निर्णय नं. ७५४८ - हदबन्दी ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५४८ - हदबन्दी । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६२/०५/१६ ५४५८ निर्णय नं.७५४८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगीना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी सम्बत् २०६१ सालको दे.पू.ई.नं. ३२, ३३ फैसला मितिः २०६२।५।१६।५ मुद्दाः– हदबन्दी । पुनरावेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ शाह महल वस्ने सरस्वतीकुमारी राणा समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी / वादीः भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीवजार, काठमाडौं पुनरावेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा. को मु.स.गर्ने सरस्वतीकुमारी राणा समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीः भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीवजार काठमाडौं § अचल सम्पत्तिमा स्वामित्वको प्राप्ति र समाप्तिको सम्बन्धमा जारी रहेको समान्य ऐन, मुलुकी ऐन अंशवण्डा र रजिष्ट्रेशनको महलमा भएको व्यवस्था वारे विशेष ऐन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी हुंदाका अवस्थामा सामान्य ऐनमा भइरहेको व्यवस्थासंग विधिकर्ता अनभिज्ञ रहेको सम्झन नमिल्ने। § सामान्य ऐनमा अचलसम्पत्तिको स्वामित्वको सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाको विपरीत जग्गाको हदवन्दीका सम्बन्धमा लोग्ने, स्वास्नी, नावालक छोराको अधिकार को बिषयमा विशेष ऐनमा वेग्लै किसिमको छुट्टै व्यवस्था विधिकर्ताले गरी व्यक्ति र परिवारलाई जग्गा राख्न पाउने अधिकतम सीमारेखाभित्र राखिसकेकोले त्यस बिषयलाई लिएर परेको उजुरीलाई सोही अनुरुप हेर्नुपर्ने । § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम पर्न आएको विवादको निप्टारा गर्नुपर्ने भएअनुसार गरिएको निर्णयवाट अंशवण्डाको महल अनुसार अंश हक पाइसकेका व्यक्तिहरु आफ्नो हकवाट वञ्चित भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३६) § दोहोर्याउने निस्सामा उल्लेख भएको कारण र आधार नै मिलेको नदेखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ तथा २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. २६ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मिति २०६२।३।३० मा प्रतिपादित कानूनी सिध्दान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य तथा बिषयवस्तुमा प्रवेश गरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला दोहोर्याई हेर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेकोले निवेदन खारेज हुने। (प्रकरण नं.३८) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र श्री बल्लभ वस्नेत प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला तथा सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४३६०, पृष्ठ ४५०, ने.का.प. २०५१ नि.नं.४९२२ पृ.४१४, ने.का.प. २०५६, अंक ७, नि.नं.६७४६, पृ.४७८, ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७१२९, पृ. ५८२ फैसला न्या.रामनगिना सिंहः पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट मिति २०५६।७।९ मा भएको फैसला उपर परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१)को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा ठहर यसप्रकार छ :– २. यस जिल्लामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु भएका अवस्थामा आफू र आफ्ना श्रीमती छोरा समेत ११ परिवारको दावी लिई का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १ नक्साल शाह महल वस्ने श्री साम्राज्य शम्सेर ज.व.रा.ले ७ नं.फाँटवारीमा ज