निर्णय नं. ७५५० - परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५५० - परमादेश समेत । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६२/०५/३० ७५५२ निर्णय नं.७५५० ने.का.प.२०६२ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ....... १२१ आदेश मितिः २०६२।५।३०।५ बिषयः– परमादेश समेत । निवेदकः कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १५ वस्ने दलित समुदायको उत्थानका लागि जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फवाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता टेक ताम्राकार समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत § जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने ) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेको “जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको पुरुषहरु मध्ये सवैभन्दा जेठो व्यक्तिले” भन्ने व्यवस्थामा रहेको “पुरुषहरुमध्ये” भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १३१ अनुसार निष्क्रिय हुने । § वादी समुदायका बालबालिकाहरु लगायत बाबुको ठेगान नलागेको सबै बालबालिकाहरुलाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरुको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु तथा त्यस्ता बालबालिकालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा (२) तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अविलम्व आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न बिपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ३४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री टेक ताम्राकार, श्री राजुप्रसाद चापागाई तथा श्री रमा पन्त खरेल बिपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) तथा (२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :– २. निवेदक संस्था सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्यायमा जनताको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत स्थापित भई क्रियाशील रही आएको सामाजिक संस्था हो । सदियौं देखि छुवाछुत , भेदभाव, सामाजिक वहिष्कार एवं यौन शोषण जस्ता विकराल समस्यावाट ग्रसित वादी समुदायको हक अधिकारको बिषयलाई सामाजिक हितको विवाद (Social Action Litigation) को रुपमा लिई संविधानको धारा ८८ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका छौं । ३. वादी समुदाय विक्रम सम्बतको चौधौं शताव्दीमा भारतको कुमाउ, गढवाल र अवध क्षेत्रवाट नेपाल प्रवेश गरी सल्यान मुसिकोट, जाजरकोट समेतमा मूल रुपमा नाचगान र मनोरञ्जन प्रदान गरी वसोवास तथा जिविकोपार्जन गर्ने जाती हो । आधुनिक संगितले गर्दा परम्परागत नाचगान र मनोरञ्जनको पेशा संकटमा पर्न थालेपछि वादी समुदायका महिलाहरु आफ्नो परिवारको जिविकोपार्जनको लागि यौन व्यवसायमा लाग्न वाध्य भई सूदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका छन् । महिलाहरु देह व्यापारमा लागेका वादी समुदाय अपहेलित र निरिह भएका छन् । गरिबी, अशिक्षा सामाजिक वहिष्कारकै कारण यो समुदायका पुरुषहरु रोजगारीको अभावमा महिलाहरुलाई यौन व्यवसायमा लगाउन वाध्य छन् । वाध्यातावश लाग्न परेको देह व्यापार र उच्च वर्गवाट हुने शोषणवाट वादी महिलाहरुले जन्म द