निर्णय नं. ७५५३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५५३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६२/०३/१४ २५३७ निर्णय नं.७५५३ ने.का.प.२०६२ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. ६२३ आदेश मितिः २०६२।३।१४।३ विषयः–बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः– तनहुँ जिल्ला सतिस्वाँरा गा.वि.स.वडा न. ६ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा थुनामा रहेका रामचन्द्र पौडेलको हकमा का.म.न.पा.वडा नं. १० वानेश्वर वस्ने अधिवक्ता राजेन्द्र वोगटी विरुद्ध विपक्षीः– श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय काठमाडौं समेत § स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले मात्र नजरबन्दमा राख्न सकिनेमा प्रहरी नायव उपरीक्षकको पत्रबाट पहिले प्रहरी अधिकारीबाट पक्राउ गरिएको त्यसपछि मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको र आदेशमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खललपर्न सक्ने के कस्तो कार्यबाट रोक्नुपर्ने भएको हो सो को उचित र पर्याप्त आधार खुलेको देखिन नआउने । § प्रहरी प्रतिवेदनमा अवाच्छित तत्वबाट निवेदकको जीउज्यानको क्षति हुनसक्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको, नागरिकलाई नजरबन्दमा राखी जीउज्यान जोगाउने भन्ने अवधारणा कानून स्वीकार्य नहुने । § सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ बमोजिमको आधार र कारण खुलेको आदेश दिएको नदेखिनुको अतिरिक्त सरकारी वकीलमार्फत प्राप्त वन्दीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ५.२.१ बमोजिम नजरबन्दमा राख्न स्वीकृति प्रदान गरिएको गृह मन्त्रालयको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको नजरबन्दमा राख्ने आदेशमा नजरबन्दमा राख्नुपर्ने आधार र कारण खुलेको नदेखिंदा निवेदकलाई कानून अनुसार नजरबन्दमा राखेको देखिन नआएबाट गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी एवं अधिवक्ताहरू श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे, श्री शेरवहादुर के.सी. र श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. २०६१।१०।१९ का दिन तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका स्थित आफ्नै कोठामा वसी शाही सम्वोधन सुनिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट खटी आएका प्रहरीले पक्राउ गरी २०६१।१०।२१ मा मात्र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ अनुसार नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने कार्यलाई सघाउ पुर्याउने खालका काम कुरा गर्नबाट रोक्न जरुरी भएकोले भन्दै मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा नजरबन्दमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा दस्तखत गरिएको पत्र दिइयो । उक्त पत्रलाई निरन्तरता दिदै ०६२।१।१८ मा मिति २०६१।१०।१९ देखि लागु हुने गरी ६ महिना सम्म नजरबन्दमा राख्न श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भै आएको भन्ने समेत जानकारी गराइयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०४६ को दफा ३.१ बमोजिम उचित कारण र आधार बेगर मलाई पक्राउ गरिएको एवं अघिबाट थुनामा राखी पछिबाट मात्र पुर्जि दिइएकोले स्वेच्छाचारीढंगले दुराशय राखी मलाई वन्दी वनाइ