निर्णय नं. ७५५४ - अदालतको अपहेलना ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५५४ - अदालतको अपहेलना । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६२/०६/०२ ५२०३ निर्णय नं.७५५४ ने.का.प.२०६२ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह सम्वत् २०५७ सालको फौ. वि. नं. –७६ फैसला मितिः २०६२।६।२।१ विषय :– अदालतको अपहेलना । निवेदकः अधिवक्ता रविराज भण्डारी विरुद्ध विपक्षीः प्रतिनिधिसभाका सभामुख श्री तारानाथ रानाभाट, संसद् सचिवालय समेत § संविधानले संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो आन्तरिक कामकारबाही नियमित वा अनियमित सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरी उक्त कामकारबाही संविधानको अधीनमा राखी संविधानले तोकेको सीमाभित्र सञ्चालन गर्ने गुरुत्तर दायित्व प्रदान गरेकोले संसद्को कामकारबाही संविधान विपरीत हुन नसक्ने । § संविधानसम्मत तरिकाबाट आन्तरिक कामकारबाही अगाडि बढाउने अधिकार संसादको नै रहेबाट संविधान विपरीतको कार्य रोक्ने जिम्मेवारी पनि संसद्को नै रहने । (प्रकरण नं.२४) § विशेषाधिकारको मर्यादित र व्यवस्थित रुपले प्रयोग र सञ्चालन गर्ने विशेषाधिकार पनि सम्बन्धित सदनलाई हुँदा विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही सँयमताका साथ प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुने । § आन्तरिक कामकारबाही संविधान र कानूनसम्मत तरिकाबाट नियमित गर्ने अधिकार संसद्लाई संविधानले प्रदान गरेको र संविधानसम्मत तरिकाले सदनको कामकारबाही सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सदनको नै रहेको सन्दर्भमा त्यस्तो विषयलाई लिएर अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्तताको दृष्टिकोणबाट उचित नहुने । (प्रकरण नं.२५) § अवहेलनाको कारबाही अदालतलाई निरंकुश वा स्वेच्छाचारी बनाउन नभै स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, कानूनी राज्यको अवधारणामा आँच पुग्ने र संविधानले अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आउने अवरोध हटाई न्यायपालिकाप्रतिको विश्वससनीयता दृढ राख्ने कार्यप्रति यसको प्रयोग हुनुपर्ने । § सर्वोच्च अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा स्वस्थ एवं मर्यादित रूपमा रचनात्मक समिक्षा वा टिप्पणीबाट निश्चय नै अदालतका कामकारबाहीको सुधार निमित्त सघाउ पुग्ने । § अदालतको निर्णय वा कामकारबाही सम्बन्धमा न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आँच आउने, न्यायिक कार्यमा अवरोध पुग्ने जस्ता कार्य नभएसम्म संसद्मा स्वस्थ र मर्यादित बहस हुनुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२७) § सदनभित्र बोलेको कुरालाई लिएर यस अदालतले संविधानको धारा ८६(२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाहि चलाउँदा संविधानको धारा ६२(१) ले संसद्लाई प्रदान गरेको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्ने र संवैधानिक शक्तिबीच द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्ने हुँदा यस्तो स्थितिबाट टाढिनु नै संवैधानिक शक्ति र राज्यको निमित्त हितकर हुनजाने । (प्रकरण नं.२८) § संसद्लाई प्रदान गरेको विशेषाधिकारमा यस अदालतले संविधान विपरीतको गम्भीर अवस्थामा बाहेक हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.२९) § कुनै न्यायाधीश उपर अनैतिकताको कलँक लाग्छ भने यस्तो कार्यलाई अवहेलना जस्तो कवचबाट सुरक्षित राख्नु भन्दा कलँकित व्यक्तिको निश्पक्षता एवं पवित्रताको परीक्षणबाट कलंकबाट मुक्त हुन सक्नु पर्दछ । यही कार्यद्वारा अदालतप्रतिको विश्वास दृढ हुने । (प्रकरण नं.३०) § समाचारमा प्रकाशित विषयवस्तु असत्य, भ्रामक, कपोलकल्पित वा मनोगत रहेको भन्ने निवेदकको दाबी पनि नरहेकोमा सदनमा भएको सत्यतथ्य