निर्णय नं. ७५५९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५५९ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६१/०५/३१ ४८०२ निर्णय नं.७५५९ ने.का.प.२०६२ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित सम्बत् ०५९ सालको रिट नम्वर ... ९९ आदेश मितिः २०६१।५।३१।५ बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । निवदेकः राष्ट्रिय नीजि तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन, नेपाल (नेशनल प्याब्सन) का तर्फवाट अधिकार प्राप्त ऐ.का संस्थापक अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला का.म. न.पा. वडा नं. ८ वस्ने वसन्तवहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत § विद्यालयलाई विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क विद्यालयवाट प्राप्त गर्ने शिक्षाको गुणस्तर तथा भौतिक सुविधा सापेक्ष हुने भएकाले विद्यालयको भौतिक सुविधाको स्तर र प्रदान गर्ने शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा विद्यालयको वर्गिकरण गरी सोही बमोजिम शुल्क लिने व्यवस्थालाई संविधान विपरीत भनि अर्थ गर्न नमिल्ने । § संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन र लेखा परिक्षण सम्बन्धमा शिक्षा ऐनमा भएका प्रावधान नै लागु हुने र नलेखिएका कुरामा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भएवाट एउटै बिषयमा दुईवटा ऐनको प्रावधान लागु हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१९) § केवल कुनै ऐन वा नियमको यो यस्तो व्यवस्था संविधानको यो यो धारासंग वाझिएको भन्ने उल्लेख गर्नुमात्र पर्याप्त हुंदैन, विवादास्पद कानूनको प्रावधानले संविधानको कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा के कसरी अनुचित वन्देज लगाएको छ वा कानूनको त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासंग के कस्तो आधार कारणले वाझिएको छ भन्ने कुरा पर्याप्त कारण सहित प्रत्यक्ष एवं बोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु वालकृष्ण नेउपाने, नेत्र आचार्य, लिलामणी पौडेल विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपमहान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र कुमार पाठक अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५६, अंक ११÷१२, नि.नं. ७१५२, पृष्ठ ७४१ आदेश न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) एवं ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः- २. निजि क्षेत्रले आफ्नो लगानीवाट पूर्व प्राथमिक देखी उच्च माध्यमिक तह सम्म विद्यालय सञ्चालन गरी स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरेर निजी क्षेत्रका विद्यालय स्वामित्व सिधै नभए पनि घुमाउरो पाराले संस्थापकहरुलाई प्रदान गर्न शिक्षा ऐन २०२८ मा सातौं संशोधन भै लागु भैरहेको छ। कानूनको भूत प्रभावी असर हुन सक्दैन । साविक शिक्षा ऐन २०२८ को छैठौं संशोधन सम्म निजी लगानीमानिजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरुको सम्पत्ति निजी हुने व्यवस्था रहि रहेको र वसन्त वहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालय समेत भएको परमादेश समेत मुद्दामा प्रकाशीत नजिर सिद्धान्त समते विपरीत हुने गरी शिक्षा एैन, २०२८ को सातौं संशोधनको दफा २(घ) (३) मा साविकको निजी क्षेत्रको विद्यालयको परिभाषा परिवर्तन गरी संस्थागत विद्यालय न