निर्णय नं. ७५६१ - कारागार ऐन, २०१९ (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, ०६१ को दफा १० ग अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५६१ - कारागार ऐन, २०१९ (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, ०६१ को दफा १० ग अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६२/०७/१० ६६०८ निर्णय नं.७५६१ ने.का.प.२०६२ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह सम्बत् २०६१ सालको विशेष रिट नं...५७ आदेश मितिः २०६२।७।१०।५ बिषयः– कारागार ऐन, २०१९ (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, ०६१ को दफा १० ग अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौं अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको वर्ष ३५ को सन्तोष भन्ने डिकवहादुर कार्की समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेत § राज्यले अपनाउने दण्ड नीति यस किसिमको हुनुपर्छ भनी अदालतले निर्देशित गर्न नमिल्ने । § कुन मुद्दाको कैदीलाई कारागारमा राख्न उपयुक्त हुने, कुन मुद्दाका कैदीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन वा खुल्ला कारागारमा पठाउन सकिने वा नसकिने भनी सरकारले तोक्नसक्ने हुँदा यस्तोमा सरकारको वदनियत नै छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) § कुनै एउटै मुद्दामा कसूरदार ठहरिएका कैदीहरूबीच फरकफरक व्यवहार गरिएको अवस्था नभई केही गंभीर प्रकृतिका मुद्दाहरू तोकी त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय पाएका कसूरदारहरूलाई सामुदायिक सेवामा नपठाउने र खुल्ला कारागारमा नराख्ने गरी कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था रहेकोले यसलाई सीधै समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) § निवेदक कैदीहरूलाई वर्गीकृत समूहको रूपमा कारागार ऐनको दोस्रो संशोधनले छुट्टै व्यवहार गरेको बिषयलाई भेदभावपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताद्धय श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्री भोजेन्द्रवहादुर खत्री विपक्षी तर्फबाटः विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४९, अंक ८, नि.नं. ४५९७, पृष्ठ ७१०, ने.का.प. ०५९, अंक ९÷१०, नि.नं. ७१३०, पृष्ठ ५६३, ने.का.प. २०६१, अंक ८, नि.नं. ७४१८, पृष्ठ ९४९, स.अ.वुलेटिन, २०६१, पूर्णाङ्क ३०५, पृष्ठ १, स.अ.वुलेटिन, २०६१, पूर्णाङ्क ३०६, पृष्ठ ११, स.अ. वुलेटिन, २०६१ पूर्णाङ्क २८६, पृष्ठ ६ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार छः– २. निवेदक सन्तोष भन्ने डिकवहादुर कार्की र सिलाल तामाङ २०५०।४।१ देखि तथा पदमप्रसाद खरेल २०५०।१२।२६ देखि लागूऔषध मुद्दामा कैद तथा जरिवाना ठेकिए बापत कारागार शाखा काठमाडौमा थुनामा रहेका छौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ अनुसार कारागार ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ जारी भई २०६२।६।२१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । उक्त अध्यादेशब्दारा कारागार ऐन, २०१९ मा दफा २(झ) ,२(ञ), १०क, १०ख र १० ग थप गरी कसूरदारहरूलाई सामुदायिक सेवामा पठाउने र खुला कारागारमा राख्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । तर उक्त अध्यादेशकै दफा १०ग मा जीउ मास्नेबेच्ने,जबरजस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागूऔषधको कारोवार, भ्रष्टाचा