निर्णय नं. ७५६५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५६५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६२/०२/२७ ३०७४ निर्णय नं.७५६५ ने.का.प.२०६२ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती सम्वत २०५८ सालको रिट नं. २९९८ आदेश मितिः २०६२।२।२७।६ विषयः – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः नेपाल कोल लिमिटेडको नायव महाप्रवन्धक पदवाट अवकाश प्राप्त जिल्ला अर्घाखाँची ठाडा गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३४ पुरानो वानेश्वर वस्ने विष्णुराज अर्याल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल कोल लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय , जिल्ला पर्सा विरगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं. २ छपकैया समेत § कानूनले नै स्पष्ट कार्यविधि तोकेको अवस्थामा सो कार्यविधिको अक्षरस पालना नभई नोकरीवाट हटाउने गरेको निर्णय तथा कामकारवाहीलाई कानूनसम्मत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) § कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दाका अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले पुर्याउनु पर्ने प्रकृया तथा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिरहेको स्थितिमा सो कानूनी प्रकृया पुरा नगरी, सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नोकरीवाट हटाउने गरेको निर्णय र सो उपरको पुनरावेदनलाई अस्वीकार गर्ने भनि संचालक समितिले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंने । (प्रकरण नं.१७) § सरकारको निर्णयानुसार नियुक्त लिक्वीडेटरको म्याद समाप्त भै नसकी वाँकी नै रहन गएकोले विपक्षीलाई लिक्वीडेसनमा लैजादाको अवधिसम्म कम्पनीमा वहाल रहेका अन्य कर्मचारीले पाए सरहको तलव सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ताहरूत्रय श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री वोर्णवहादुर कार्की र श्री शुशिल कुमार पन्त विपक्षी तर्फवाटः उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्नेत, विद्वान् अधिवक्ता श्री शतिस कुमार झा अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४७, अंक ९, नि.नं ४२०२, पृष्ठ ६१७, ने.का.प. २०५९, अंक १।२, नि.नं ७०६२, पृष्ठ ७७ आदेश न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : – २. नेपाल विद्युत कर्पोरेशनद्वारा २०३४ सालमा लिइएको खुला प्रतियोगितात्मक तृतिय श्रेणी अधिकृतको परिक्षामा म रिट निवेदक उतिर्ण भै सेवामा प्रवेश गरेको थिए । सो कर्पोरेशनमा इमान्दारी पूर्वक निरुन्तर रुपमा पदिय जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएकोमा पटक पटक पदोन्नती भई २०४३ साल जेष्ठ १ गते देखि प्रथम श्रेणीको पदमा मलाई पदोन्नती गरी अन्तरसंस्थान सरुवा अन्तर्गत विपक्षी कोल लिमिटेडमा सरुवा गरिएको थियो । सो सरुवा पश्चात विपक्षी लिमिटेडको हितमा इमान्दारी पूर्वक आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी र कर्तव्य निभाउदै आएको थिए । यसै अवस्थामा पत्र संख्या ने.को.लि.म.प्र.०५३।०५४–५०३ मिति २०५३।१२।२१ को पत्र हुलाकद्वारा प्राप्त भयो । तत्कालीन महाप्रवन्धक चन्द्रलाल जोशीद्वारा हस्ताक्षर सो पत्रमा तपाईलाई मिति २०५३।१२।२१ गतेको निर्णयानुसार कम्पनीको सेवा सम्वन्धी नियमावली २०४४ को परिच्छेद १० को दफा १०.१(ङ) बमोजिम अवकास दिइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्