निर्णय नं. ७५६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४७ साल: २०६२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६१/११/१८ ४३०० निर्णय नं.७५६७ ने.का.प.२०६२ अङ्क ७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. .२७५१ आदेश मितिः २०६१।११।१८।३ बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर उ.म.न.पा. वडा नं. ३ घर भै हाल कर कार्यालय धरानमा कार्यरत चुडामणि पराजुली समेत बिरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मुकाम, हरिहरभवन ललितपुर समेत § साविकदेखि काम गरिरहेको कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिएकोमा त्यसपछि आएको नियमले समुहकृत नभएका पदहरू पनि समुहकृत भएकोमा समुहिकृत भएको पदमा त्यस्तो कर्मचारीलाई समुहभित्रकै मानी वढुवा समेत दिएकोमा हाल आएर साविकको समुह समुहिकृत गर्ने नियमले समुहिकृत नगरेको भनी भन्न नपाउने । § निवेदकहरू आफू राजश्व समुहमै रहेको आस्वस्त हुन सक्ने पर्याप्त आधार अख्तियारवालाकै व्यवहारवाट पुष्टी भैरहेको अवस्थामा न्यायसंगत अपेक्षाको सिद्वान्त (Doctrine of legitimate Expectation) आकर्षित हुन आउने । (प्रकरण नं.२२) § कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृयाको पालना नगरि आफ्नै तजविजको आधारमा गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा स्वेच्छाचारी ठहरिने । § अख्तियारवालाको कामकारवाहीमा भेदभावको कुनै अंश देखा नपर्नुका साथै स्वच्छता वेदाग रहनु पर्ने । (प्रकरण नं.२४) § निवेदकहरूको न्यायसंगत अपेक्षा (legitimate Expectation) विपरीत र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने । § पदहरू खाली देखिएको, श्री ५ को सरकारको निर्णयवाट पद सिर्जना गरि मिलाउने भन्ने निर्णय भैरहेको सन्दर्भमा यि रिट निवेदकहरूलाई राजश्व समूहमानै पद मिलान गरि पदस्थापना गर्नु भनि विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्रकरण न.२५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र अधिवक्ता श्री शम्भु थापा विपक्षी तर्फवाटः विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५० नि.नं. ४७५१, पृष्ठ २९९ एवं ने.का.प. २०५२, नि.नं. ६०५०, पृष्ठ १३८ आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं आदेश निम्नबमोजिम छः– २. हामी निवेदकहरू प्रशासन सेवाको राजश्व समुह अन्तर्गतको राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणि मुखिया पदमा कार्यरत रही आएको र उक्त पद यथावतै कायम रहेको छ । निवेदक सरहका अवस्था र हैसियतका अन्य कर्मचारीहरूलाई यथावतै राखि हाल सम्म कार्यरत रहेकै छन् । कार्यरत रहि आएकै अवस्थामा श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५७।३।२९ को निर्णय अनुसार समुह परिवर्तन गरि राजश्व समुहमा काम गरेको कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन समुहका पदहरूमा सरुवा गरिएको छ । प्रशासन सेवा राजश्व समुहमा राजपत्र अनंकित प्रथम, द्धितिय, तृतिय र चतुर्थ श्रेणिका पदहरू कायमै रहेको र नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणि विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू २०५० को नियम ८ ले "समुहका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्दा सम्वन्धीत समुहको पदमा मात्र सरुवा गरिने छ" भन्ने उल्लेख छ । नियमयावलीको यो वाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी