निर्णय नं. ७९६० - संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य गरी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९६० - संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य गरी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६५/०५/१९ ४४८१ निर्णय नं.७९६० ने.का.प. २०६५ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, बिशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ००१३ आदेश मितिः २०६५।५।१९।५ बिषय :– संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य गरी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदकः जिल्ला गोरखा गा.बि.स. देउराली वडा नं. ५ घर भई हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मानव अधिकार केन्द्रीय अभिलेख इकाई सिंहदरवारमा प्र.ना.उ.पदमा कार्यरत वासुदेव थपलिया समेत विरुद्ध बिपक्षीः श्री नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § राज्यले समान अवस्थाकाहरुमा समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । असमानहरुका वीचमा समान व्यवहार हुनु समानताको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ । वर्तमान संविधानको धारा १३ मा समानताको हक मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएपनि राज्यले कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि समान र समान एक वर्ग असमान र असमान अर्को गरी वर्ग छुट्याई वर्गीकरण गर्न सक्छ । यसरी वर्गीकरण गरी वर्ग छुट्याई वर्गीकरण भित्र परेका Similarly situated हरु बीच सबैलाई एक प्रकारको ब्यवहार र अर्का Dissimilarly Situated बर्गहरु बीच सबैलाई अर्को प्रकारको ब्यवहार गर्नसक्छ । समान र समान बर्ग बीच भिन्न र बेग्लै ब्यवहार तथा असमान र असमान बर्ग बीच पनि भिन्न र बेग्लै ब्यवहार गर्न भने नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § एक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अर्को निकायको कानूनलाई देखाएर असमान व्यवहार भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § कर्मचारीको उमेरको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था जसलाई Service law मा Super annotation भनिन्छ सो ब्यवस्था, पदावधिको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था (Tenure post) वा सेवा अवधिको आधारमा अवकास दिने व्यवस्था रोजगारदाता राज्यले अथवा अन्य employer ले नीतिगत निर्णय गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने कुरा हो, यी नीतिगत कुराहरु कर्मचारीको अधिकारको कुरा नहुने । § कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने राज्य लगायत निजी क्षेत्रको जुनसुकै रोजगार प्रदायक (employer) को नीतिगत विषयको कुरामा समान बर्ग वा Similarly situated सबै कर्मचारीलाई भेदभाव नगरी समानरुपले लागू हुने गरी बनेको कानुनको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता अमृतवहादुर बस्नेत अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः– हामी निवेदकहरु नेपाल सरकारका प्रहरी कर्मचारी हौं । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा सेवा अवधिको आधारमा(३०+२ बर्ष पुरा भएपछि) अवकास हुने कानूनी व्यवस्था सरकारका अरु सेवा निजामती सेवा, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरह वनाउनको लागि पि.सि.सि. (प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकदेखी प्रहरी महानिरिक्षक सम्मको समिति) को बैठक वसी सेवा अवधिको आधारमा हुने अनिवार्य अवकास व्यवस्था हटाउन प्र.प्र.का.को मिति २०६३।७।१३ च.नं. २६६ को पत्रद्वारा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । गृह मन्त्रालयको सहसचिव श्री बिश्वप्रकाश पण्डितको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले प्रह