निर्णय नं. ७९६१ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९६१ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६४/१२/१४ ७२४३ निर्णय नं.७९६१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायधीश श्री गौरी ढकाल सम्बत् २०६३ सालको रिट नं. ०६३–WS–००२२ आदेश मितिः २०६४।१२।१४।५ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (DNF) कमलपोखरीको हकमा समेत कार्यवाहक अध्यक्ष टेक बहादुर रैका (आउजी) समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत § सारभूत रुपमा समानताको प्राप्ति बिना समानता सम्बन्धी अवधारणा कोरा सिद्धान्त मात्रको र औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्दछ ।सारभूत समानताको प्राप्तिका लागि समानता सम्बन्धी सिद्धान्तका विभिन्न उप– सिद्धान्तहरुको जन्म भएको पाइन्छ । त्यसमध्ये संरक्षणात्मक विभेद (Protective discrimination), सकारात्मक व्यवहार (Affirmative action), न्यायोचित वर्गीकरण (Reasonable classification) लाई मुख्य रुपमा लिन सकिने । § एउटा वर्ग, वा समुदायको समस्या रीत, परम्परा र ब्यबहार अर्काको भन्दा फरक हुने हुँदा ती विविधतालाई समान कानून र समान व्यवहारको निरपेक्ष दृष्टिकोणले सम्वोधन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध, कानूनी संरक्षण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यसो गर्दा समानहरुका बीचको समानतालाई भने जोगाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.७) § श्री पशुपतिनाथको मन्दिर र त्यससँग जोडिएका परम्परागत मूल्य मान्यता, मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्ने, त्यसको अवलम्वन र अभ्यास गर्ने हकमा आघात पुग्ने गरी समानताको निरपेक्ष व्याख्या गर्न नमिल्ने । § आफ्नो हकको अवलम्वन गर्दा अर्काको हकमा आघात पुर्याईनु हुँदैन भन्ने मान्यताले पनि मौलिक हकहरु बीचको सन्तुलनमा जोड दिन्छ । तसर्थ परम्परागत धार्मिक रितिस्थितिका आधारमा पूजा आजा सञ्चालनको विषय विशेष प्रकृतिको विषय रहेको, त्यसमा सम्बन्धित धर्मावलम्वीहरुको धार्मिक आस्था र विश्वास जोडिएको हुँदा त्यसलाई समानताको निरपेक्ष दृष्टिकोणबाट हेरिनु न्यायोचित देखिँदैन । यस्ता विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग हुन्छ र त्यसलाई छुट्टै रुपमा वर्गिकरण गरी छुट्टै व्यवहार गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) § संविधानमा समानताको हक अन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग र बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने गरी न्यायोचित वर्गिकरण र संरक्षणात्मक विभेदको अवधारणालाई स्वीकार नै गरिएको छ । त्यसैगरी कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने प्रतिबद्धतासँगै त्यसलाई “सामान्य कानूनको प्रयोग” को अधिनस्थ गराइएको छ । समानताको हकको त्यस खण्डको सोझो अर्थ “विशेष कानूनद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्था” मा त्यसलाई वाधकका रुपमा उभ्याउन नहुने भन्ने नै लाग्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ र सो अन्तर्गत बनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५४ विशेष कानून भएको हुँदा उक्त नियमावलीको नियम ३(१) को व्यवस्थालाई समग्र पशुपति क्षेत्रको संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१५) § पशुपतिक्षेत्र विकासकोष