निर्णय नं. ७९६५ - उत्प्रेषण, परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९६५ - उत्प्रेषण, परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६५/०२/१३ ६९०८ निर्णय नं.७९६५ ने.का.प. २०६५ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा संवत् २०६४ सालको रिट नं.– ०२७८ आदेश मितिः २०६५।२।१३।२ विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः विश्वकर्मा लोहार सेवा समिति जिल्ला कार्य समिति वाराको तर्फवाटअधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ का अध्यक्षवारा जिल्ला अमरपट्टी गा.वि.स. वडा नं. ६ वस्ने प्रमानन्द ठाकुर लोहार विरुद्व विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § दलित समूह हो, होईन भन्ने कुराको निर्क्यौल आत्मनिष्ठ भरमा हुन सक्दैन, राज्यले तोकेको निश्चित प्रकृया र मापदण्ड वा राज्यले निर्धारण गरेको निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र अमुक जात जाति बर्ग समुदायमा रहेका व्यक्तिहरु दलित हुन होइनन भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § संबिधान र कानूनमा भएका व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपले क्रियाशिल गराउन अदालतको अहंम भूमिका हुन्छ । तर राज्य संविधानको भाग ४ मा उल्लेख भएका उक्त सिद्धान्त र नीतिहरुलाई लागु गर्न प्रतिवद्ध रहेको र आफ्नो साधन र श्रोतले भ्याएसम्म सो सम्वन्धमा काम कारवाही अगाडि वढाई रहेको अवस्थामा राज्यको उक्त कृयाकलापलाई नै असर पार्ने गरी अदालतवाट हस्तक्षेप गर्नु वान्छनिय नहुने । § राज्यले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्वको निर्वाह गरेको अवस्थामा राज्यको नीति माथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन भने राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व समेतको निर्वाह नगरेको अवस्थामा भने राज्यको नीति नियमसंग सम्वन्धित काम कारवाही कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषयमा अदालत मुकदर्शक भएर चुपलागी वस्न सक्ने भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा राज्यका अंगहरुलाई आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्व निर्वाह गर्न अदालतले आदेश जारी गर्दा राज्यको अन्य अंगका क्षेत्राधिकारको कटौती भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § राज्यले लिएको उद्देश्य र नीतिहरु अन्यथा गलत उद्देश्यले प्रेरित नभएसम्म वा राज्य आफ्नो दायित्ववाट विमूख भई कुनै वर्ग, जात, जातीको हक हितको सम्वन्धमा लिन पर्ने नीति प्रति उदासिन रहेको स्थिति प्रमाणित नभएसम्म राज्यको निर्देशक सिद्धान्त , नीति र उद्देश्यहरुमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतवाट आदेश जारी गर्दा राज्यको काम कारवाही प्रभावित हुने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र इन्द्र खरेल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल, श्री देशवहादुर सार्की र श्री महेशनारायण दास अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :– म निवेदक लगायत ठाकुर लोहार मधेश मुलका विश्वकर्मा, ठाकुर, लोहार वर्गका दलित जाति हौं । निवेदक लगायतका मधेश मुलका लोहारहरुलाई दलित वर्गमा सूचिकृत गरिनु पर्नेमा विपक्षी मध्येका राष्ट्रिय दलित आयोग ले प्रकाशित गरेको दलित जातिय अनुसूची विवरणमा पहाडे मुल र मधेशी मुल भनी विभाजन गरेको रहेछ । आयोगको विभेदकारी व्यवहारले गर्दा निवेदक लगायतका जातजातिलाई दलित वर्गवाट वाहेक गरी तयार पारिएको अनुसूची विवरण निर्णय, परिपत्र समेत वदर गराई समा