निर्णय नं. ७९७१ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९७१ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६४/०९/२७ ४०३२ निर्णय नं.७९७१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्बत् २०६३ सालको रिट नं.४३६ आदेश मितिः २०६४।९।२७।६ बिषय :– उत्प्रेषण समेत । निबेदकः पर्सा जिल्ला सुर्जाहा गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने जगरनाथ महतो चाई विरुद्ध बिपक्षीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेत § अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म ब्यक्तिले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने । § फैसलाको सार (essence) नै त्यसको कार्यान्वयनमा निहित रहेको हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन पक्षलाई कुनै पनि फैसलाको Part and parcel को रुपमा लिनु पर्दछ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने अदालतका फैसलाहरु Lip service मात्र हुन पुग्ने । § कानूनले फैसला कार्यान्वयनका चरणमा पनि पक्षहरुका हकहरुको सिर्जना गरेको हुन्छ । तर त्यस्ता हकहरुको उपभोग गर्ने नाममा फैसला अनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पक्षलाई आफ्नो दायित्वलाई नै पन्छाउने वा फैसला कार्यान्वयन नै हुन नदिने अवसरको रुपमा दुरुपयोग गर्न छुट दिन नहुने । § अदालतहरुमा फैसला कार्यान्वयनतर्फ रहेको बोझिलो बक्यौता (Heavy Backlog) मा कार्यान्वयन नै हुन नदिने प्रवृत्तिहरुको भूमिका रहेतर्फ सचेत रहनु पर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :- वादी विपक्षी बीरेन्द्रप्रसाद चौरसिया र प्रतिवादी म निवेदक भएको दे.नं.१३२२ को लेनदेन मुद्दामा मिति २०५८।१।२७ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अनुसार बिगो भराई पाउँ भनी निज वादीले मेरो नाम दर्ताका बिभिन्न कित्ता जग्गा देखाई पर्सा जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएको र बिगो दाखिल गर्नु भनी सो अदालतबाट मेरा नाममा जारी भएको म्याद कानूनको रीत नपुर्याई गुपचुप गरी २०६०।२।१२ मा तामेल भएको रहेछ । बिपक्षी जिल्ला अदालतबाट २०६०।९।७ मा जायजात तायदात मुचुल्का र २०६०।१०।७ मा पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्का समेत भएको रहेछ । उक्त मुचुल्काहरु समेत बदर गरिपाऊँ भनी मैले निवेदन गरेकोमा कानून बमोजिम गर्नु भनी पर्सा जिल्ला अदालतबाट २०६१।३।११ मा भएको आदेश सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६१।१०।१ मा आदेश भएको थियो । तत्पश्चात् विपक्षी जिल्ला अदालतले २०६१।१२।२९ को लिलाम मिति तोकी लिलाम गर्दा कसैले पनि लिलाम सकार नगरेको भन्ने मुचुल्का भएको रहेछ । उक्त लिलामी मुचुल्का समेत बदर गरिपाऊँ भनी मैले निवेदन दिएकोमा रीतपूर्वककै लिलामी हुँदा कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट २०६२।१।२३ मा आदेश भयो । सो आदेश बदर गरिपाऊँ भनी मैले विपक्षी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएकोमा २०६१।१२।६ को म्यादलाई रीतपूर्वकको देखिएको भन्ने आधारमा २०६१।१२।२९ को लिलाम मुचुल्का बदर गर्न मिलेन भनी भएको २०६२।१।२३ को आदेश नमिलेकोले बदर गरी दिएको छ, कानून बमोजिम गर्नु भनी मिति २०६२।६।७ मा आदेश भयो । लिलामी मुचुल्का बदर भएपछि मैले मेरा नाममा जारी भएको शुरु २०६०।२।१२ को म्याद तामेली रीतपूर्वक नभएकोले बदर गरिपाऊँ भनी बिपक्षी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा अ.बं.११० न. को रीत पुर्याई तामेल भएको देखिंदा बदर गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६२।१२।२५ मा आदेश भयो । सो आदेश उपर व