निर्णय नं. ७९७२ - निर्णय पर्चा बदर जग्गादर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९७२ - निर्णय पर्चा बदर जग्गादर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६४/१२/०६ ४०९० निर्णय नं.७९७२ ने.का.प. २०६५ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं.–७८१४, ७८१५ फैसला मितिः२०६४।१२।६।४ मुद्दा :– निर्णय पर्चा बदर जग्गादर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाऊँ । पुनरावेदक वादीः गंगाराम खत्रीको बुहारी पदम बहादुरको पत्नी लुम्बिनी अंचल, रुपन्देही जिल्ला करहिया गा.वि.स. वडा नं.६ वस्ने कुन्ता देवी खत्री क्षेत्री समेत विरुद्ध प्रत्यथी प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय रुपन्देही, भैरहवा समेत पुनरावेदक वादीः हिक्मत बहादुर चौधरीको मु.स.गर्ने लुम्बिनी अंचल, रुपन्देही जिल्ला करहिया गा.वि.स.वडा नं.६ बस्ने श्रीमती नारायणी देवी चौधरी विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय रुपन्देही भैरहवा समेत शुरु फैसला गर्ने : मा.पो.का. रुपन्देहीको निर्णय पर्चा पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री रणबहादुर बम मा.न्या. श्री दिपकराज जोशी § छुट दर्तामा दावी गर्दा साविकको कुनै लगत वा लिखत देखाउनु मात्र पर्याप्त हुदैन । दावी गरिएको जग्गाको चार किल्ला तथा क्षेत्रफलसंग मिल्ने भिड्ने स्पष्ट प्रमाण दावीकर्ताले पेश गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § दुई पक्ष बीच हक वेहकको प्रश्न उठेको विवादको निरोपण गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई छैन । तर आफुले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि उपयुक्त तथ्यगत र कानूनी आधारहरुको खोजी मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने । § छुट जग्गा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार ऐनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । नापी नक्साको प्रमाणलाई ग्रहणगरी निर्णयाधारको रुपमा विवादित जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने सम्म उल्लेख गरेकोलाई निजी हो वा सार्वजनिक हो सो सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो भनेर ब्याख्या गर्नु उचित नहुने । § छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्दा आवश्यक परे मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) लाई निर्णयाधारको रुपमा ग्रहण गर्न वा आफुले गरेको निर्णयमा मालपोत कार्यालयले उक्त निर्णयाधार उल्लेख गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.७) § सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन नसक्ने हुनाले सोही आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी मालपोत कार्यालयले निर्णयाधार ग्रहण गरेकोलाई क्षेत्राधिकारको त्रुटि गरेको भन्न नमिल्ने । § मिसिल कागजातबाट देखिएको कुनै तथ्यगत उद्‌घाटनलाई निर्णय गर्नुपर्ने वा निर्णय गरेको बिषयवस्तुको रुपमा हेर्न र अर्थ गर्न नमिल्ने । § कुनै तथ्य देखिएमा त्यसको उल्लेख फैसलामा गर्न नमिल्ने हुँदैन । तथ्यको उद्‌घाटन वा उल्लेख गर्दैमा त्यसबाट क्षेत्राधिकार नाँघेको वा दावीको परिधि भन्दा बाहिरको भन्न नहुने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक वादी तर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी, सतीशकृष्ण खरेल र मदन रेग्मी प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलप्रसाद मलेगु र रामकुमार श्रेष्ठ अवलम्वित नजीरः फैसला न्या.ताहिरअलि अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उपर बादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन परी निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको