निर्णय नं. ७९७३ - नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम संविधान समेतसँग वाझिएका कानूनलाई समानताको सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माण गर्न परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९७३ - नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम संविधान समेतसँग वाझिएका कानूनलाई समानताको सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माण गर्न परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६५/०३/२६ २५२५४ निर्णय नं.७९७३ ने.का.प. २०६५ अङ्क ६ सर्बोच्च अदालत विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्बत् २०६३ सालको रिट नं. ०६४–००३५ आदेश मितिः २०६५।३।२६।५ बिषयः– नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम संविधान समेतसँग वाझिएका कानूनलाई समानताको सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माण गर्न परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जिल्ला नवलपरासी गा.बि.स. माकर वडा नं. ४ वस्ने जितकुमारी पंगेनी (न्यौपाने) समेत विरुद्ध बिपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार समेत § अपराध गर्ने व्यक्तिको पीडितसँगको नाता सम्बन्धको आधारमा फौजदारी मुद्दामा सजायमा कमी हुने अन्यत्र कानूनमा व्यवस्था भएको नपाइँदा लोग्नेले स्वास्नीलाई कर्तव्य गरी मारेमा, कुटपीट गरेमा लोग्ने स्वास्नीको नाता रहेको कारणले सजाय कमी हुने व्यवस्था छैन । जवर्जस्ती करणीको महलमा भएको व्यवस्थाले बलात्कारलाई जघन्य फौजदारी अपराध नामाकरण गरेको अवस्थामा अपराधको परिणाम एउटै हुने भएपछि सजायमा बैबाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक वलात्कार बीचमा भिन्नता गर्नुको कुनै औचित्यपूर्ण आधार रहेको नदेखिने । § अपराध, अपराधिक कार्य गरे वापत हुने भएकोले कर्ताको हैसियतको भिन्नताले सजायमा कमी गर्ने हो भने संविधानले अंगिकार गरेको समानताको सिद्धान्तको वर्खिलाप गरेको हुन जाने । (प्रकरण नं.५) § कुनै अपराधमा हुने सजायको मात्रा अपराधको प्रकृति र पीडक पीडितको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर लगायतका आधारमा मूल सजायमा थप हुंदै जाने तर मूल सजाय भन्दा थप सजाय बढी भने हुन नसक्ने । § सिद्धान्ततः थप सजाय भन्दा कम मूल सजाय हुने हुंदैन, वरु मूल सजायमा अपराधको गाम्भीर्यता अनुसार सजाय केहि थप हुंदै जाने कुरा हो । तसर्थ थप सजाय भन्दा मूल सजाय कम हुने गरी भएको जवर्जस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ६ को विवादित प्रावधानलाई न्यायोचित र समानताको सिद्धान्तको अनुकूल रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § सजाय सम्बन्धी व्यवस्था समानताको सिद्धान्तको विपरीत देखिएपनि त्यसलाई यस अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्ने अवस्था भएन । तथापी संवैधानिक सिद्धान्त, मौलिक हकमा नै प्रहार गर्ने अपराधशास्त्रका सिद्धान्त प्रतिकूल हुने, अपराध गर्न निरुत्साहन भन्दा प्रोत्साहन दिने खालको सजायको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा त्यसले फौजदारी कानून र न्याय प्रणालीको विकासमा नै अवरोध ल्याउने हुँदा दण्ड नीति बिधायिकाले तय गर्ने बिषय हो भनी अदालत आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § समानताको सिद्धान्तको अनुकूल हुने गरी थप सजाय भन्दा मूल सजाय कमी हुने गरी भएको तथा बैवाहिक बलात्कार र गैरबैवाहिक बलात्कारको अपराधका बीचमा भएको बिभेदपूर्ण सजायको व्यवस्थामा सामान्जस्यता ल्याउने गरी आवश्यक र न्यायोचित व्यवस्था गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गर्नु भनी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्ल, मिरा ढुंगाना, लोकहरि वस्याल, डा.रंजितभक्त प्रधानाङ्ग र सगुन श्रेष्ठ विपक्षी त