निर्णय नं. ७९८१ - परमादेश समेत ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९८१ - परमादेश समेत । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६५/०५/०२ ९३५६ निर्णय नं.७९८१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. ३५८१ आदेश मितिः २०६५।५।२।२ विषय :– परमादेश समेत । निबेदकः ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२ सानेपा बस्ने अधिवक्ता पुन्देवी महर्जन ‘सुजाना’ बिरुद्ध बिपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौ समेत § संविधानले लिखितरुपमा बालबालिकालाई प्रदान गरेको शिक्षा आर्जन गर्ने हक कुनै किसिमको प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाज, मान्यता प्रचलन वा रुढीवादीको नाममा हनन् हुन सक्तैन । कुमारी भएको कारण कुमारीले शिक्षा हासिल गर्न नहुने भनी नेपाल कानून लगायत कुनै पनि कुराले प्रतिबन्ध नलगाएको हुँदा कुमारीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक हनन् भएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१८) § यस अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) द्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकार अन्तर्गत कुनै कानून वा सरकारको कुनै Executive/Administrative निर्णयले वालवालिकाको हक हनन् गरेमा उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराउँछ । तर परम्परा, प्रचलन, प्रथा वा मान्यताको आधारमा कसैले त्यस्तो हक उपभोग गर्दैन भने समाज आफै सचेत र सजग भएर त्यस्तो हक उपभोग गर्नुपर्छ र यसका लागि समाजमा Awareness को सिर्जना गर्ने र चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी हक उपभोग गर्न Empower गर्ने काम कार्यपालिकाको हुने । (प्रकरण नं.२०) § बालबालिकाहरुलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुले प्रदान गरेका हक हनन् नगरेसम्म कुमारी प्रथालाई अनुयायी सम्प्रदायको धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हकको एक हिस्साको रुपमा मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२२) § कुमारीहरुले कसैका लागि कुनै श्रम गर्नु नपर्ने एवं जीवित देवी मानी पूजा गर्ने प्रयोजनका लागि कुमारी प्रथाको विकास भएको देखिएको र कुमारीहरुले पनि भक्तजनहरुको पूजा र श्रद्धालाई ग्रहणसम्म मात्र गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा कुमारी प्रथाले कुमारी हुने बालिकाहरुको कुनै हक हनन् गर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.२४) § कुमारी भएकै कारणबाट नेपाली बालिकाहरुले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा बालअधिकार महासन्धि लगायत मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुद्वारा प्रदत्त हकहरु उपभोग गर्न रोक लागेको अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.२८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पुन्देवी महर्जन, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री रविनारायण खनाल र श्री मिरा ढुंगाना विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ । नेपालमा कुमारी प्रथा मध्यकालीन समयदेखि चल्दैआएको मानिन्छ । नेपालको सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहासमा कुमारी प्रथाको विशेष महत्व रहेको छ । ऐतिहासिक तथ्यहरुले एघार जना नेवार बालिकाहरुलाई जीवित देवी कुमारीको रुपमा पूजा गर्ने गरिएको देखाएको छ, जसमध्ये काठमाण्डौमा चार जना, भक्तपुरमा तीन जना, पाटनमा दुई जना, देउपाटनमा एक जना र बुङमतीमा एक जना रहेका छन् । यी मध्ये काठमाण्डौ वसन्तपुरकी कुमारी (जसलाई राजाद्वारा पुजिने भएकोले राजकुमारी भनिन्छ), पाटनकी पाटन कुमारी, भक्तपुरक