निर्णय नं. ८००९ - संविधानसँग वाझिएको कानुन अमान्य गरी उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८००९ - संविधानसँग वाझिएको कानुन अमान्य गरी उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६५/०५/१९ ८९२१ निर्णय नं.८००९ ने.का.प. २०६५ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह संवत् २०६३ को रिट नं. २०६३–WS–००३३ आदेश मितिः २०६५।५।१९।५ विषयः– संविधानसँग वाझिएको कानुन अमान्य गरी उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । निवेदकः मानव अधिकार सेवा केन्द्र (हुरीसेक) का अध्यक्ष जि. गुल्मी अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विरुद्ध प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § गाई हिन्दु धर्मको प्रतिकात्मक जनावर मात्र नभई धर्म निरपेक्षतालाई अंगालेको वर्तमान अन्तरिम संविधानले राष्ट्रिय जनावर भनी उल्लेख गरेको र जनावर विरुद्धको अपराधलाई राष्ट्रले कसूरजन्य बनाएको कारणले त्यस्तो कार्य संविधान विपरीत नहुने, मौलिक हकको हनन भएको सम्झन नमिल्ने र धर्म निरपेक्षताको प्रतिकूल पनि नहुने । (प्रकरण नं.४) § अदालतले कुनै कार्यलाई अपराध घोषणा गर्न वा नगर्न र भइरहेको सजायमा कमी बढी हुने गरी संशोधन गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसो गर्नु शक्ति विभाजनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनजाने । § गाई गोरु लगायतका जनावर मार्न पाउनै पर्छ भन्ने मान्यता कुनै धर्म वा सम्प्रदायको वा धर्म निरपेक्ष राज्यमा पनि हुनसक्दैन । राज्यले गाई गोरु लगायतका जनावरलाई मार्ने र सो को उद्योगसम्म गर्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरिसकेपछि त्यस्तो अपराधमा सजायको ब्यवस्था गर्नुपर्ने । § कुन अपराधमा के कति सजायको व्यवस्था गर्ने भन्ने विधायिकाको सद्विवेकको कुरा भएकाले कसूरको प्रकृतिको आधारमा सजाय निर्धारण हुने र विधायिकाले सजायमा समय सापेक्ष थप घट गर्न सक्ने । § कुनै कार्य अपराध हुने तर सजाय हुने नहुने परिणाम आउने गरी यस अदालतले दण्डसजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई अमान्य र बदर गर्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फवाटः प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री व्रजेश प्याकुरेल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२।१०७।(१),(२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– मुलुकी ऐन चौपायाको महलको ४ नं. को “नमानी मनाही गर्ने मानिसलाई समेत हतियार चलायो भने त्यसै ठाउँमा काटी हानी मार्नेलाई खतबात लाग्दैन” भन्ने प्रावधान संविधानको धारा १२(१) र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी १९६६ को धारा ६(१) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको बाँच्न पाउने हकसँग प्रत्यक्षतः वाझिएको छ । यसले ज्यान मार्ने छुट दिएको छ । ज्यानमारा मानी दण्डित गर्नुपर्नेमा पूर्णतः उन्मुक्ति दिने व्यवस्थाले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गरेको छ । यस्तो कार्यलाई कुनैपनि हालतमा आत्मरक्षाको अधिकार मान्न सकिदैन । गौबधको प्रतिकार गर्ने व्यक्तिलाई ज्यान मार्ने छुट दिने उक्त कानुन स्वेच्छाचारी छ । चौपायाको महलको १० नं., ११, १२, १३ र १४ नं. का उल्लेखित प्रावधानहरुले कुनै बोधगम्य आधार र कारण नभई गोवध, सो को उद्योग मतियारी र अंगभंग कुटपिटलाई गम्भीर अपराध मानी कडा सजायको व्यवस्था गरेकोले ती प्रावधानहरु संविधानको धारा १२(१) र (२) द्वारा प्रदत्त बैयक्तिक स्वतन्त