निर्णय नं. ८०१० - निषेधाज्ञा ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०१० - निषेधाज्ञा । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६५/०८/२५ ३१२६ निर्णय नं.८०१० ने.का.प. २०६५ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ संवत २०६४ सालको दे.पु.नं.०६४–CI–०४८५ आदेश मितिः२०६५।८।२५।४ मुद्दाः– निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला कैलाली, दरख गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने कलावती ऐर समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षीः सुदुर पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं.१ महेन्द्रनगर समेत पुनरावेदन तहमा निर्णय गर्नेः— मा.मु.न्या. श्री गिरीशचन्द्र लाल मा.न्या श्री शम्भुबहादुर खड्का § कानूनको अख्तियारी वेगर कुनै पनि अधिकारीले नागरिकको सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्याउदछ भने त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्ने । § सडक अतिक्रमण गरी घर बनाएको हो भनी भत्काउन जानेले नै त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुदाँ निर्माणकार्य सडक सीमा भित्र पर्ने नपर्ने कुराको सावधानीपूर्वक यकिन गर्नुपर्ने । § सम्वन्धित अधिकारीले यकिन गर्नुपर्ने विषय अदालतले नापनक्सा गरी यकिन गरिरहनु आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.३) § कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले कानून छाडी नागरिक अधिकार माथि धावा बोल्ने कार्य गरेको छ वा गर्दछ भने त्यसको उत्तरदायित्व उसैले बहन गर्नुपर्ने । § सार्वजनिक अधिकारीको गैरकानूनी काम कारवाहीवाट नागरिकको हकाधिकार माथि आघात परेको अवस्थामा निज उपर दावी लिई उचित क्षतिपूर्ति भराई लिन सकिने नै हुँदा मर्का पर्ने व्यक्तिले सोही उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः आदेश प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०६३।१२।२१ को निर्णय उपर निवेदकको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– बिपक्षी मध्येका शेरवहादुर वोहरा र कृष्ण सुवेदीले जिल्ला कैलाली दरख गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ९९ नक्सा नं. ७ को कलावती ऐरको नाममा दर्ता भई म लालवहादुर ऐर हकदार भएको सडक राजमार्गको सीमाना देखी टाढा रहेको दुई तले नौ कोठे घरलाई भत्काउनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय र गा.बि.स.को सिफारिश साथ सुदुर पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरमा हाम्रो सो घर भत्काई पाऊँ भन्ने निवेदन दिइ, बिपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले उक्त घरलाई पुरै काम नलाग्ने गरी भत्काउने विगार्ने दुषित नियतले मिति २०६२।१०।२ च.नं. २९९ को पत्र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई दिई सोको वोधार्थ गा.वि.स. समेतलाई दिई राजमार्ग अतिक्रमण हटाउने बिषयको पत्रमा मेरो नाम राखी उक्त घर काम नलाग्ने गरी भत्काउने र हामी घरवासविहिन हुने प्रवल आशंका उब्जिएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले सडक सीमाना हेरफेर गर्न पाउने अधिकार बिपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयलाई दिएको छैन । बिपक्षी शेरवहादुर वोहरा र कृष्ण सुवेदीको पहिला देखिकै मसँगको रिसइवीका कारण सो कार्य गर्न लागिएको हुँदा हाम्रो कानून प्रदत्त साम्पत्तिक हक र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(५), ६(७), ९, १०, १२ ले व्यवस्था गरेको नागरिक हक अधिकार माथि अतिक्रमण हुन सक्ने प्रवल आशंका विद्यमान भएकोले बिपक्षीहरुका नाउँमा सो कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवे