निर्णय नं. ८०१२ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०१२ - परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६५/०९/२३ ७३१३ निर्णय नं.८०१२ ने.का.प. २०६५ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी मानीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. .....०८६३ आदेश मितिः २०६५।९।२३।४ विषयः परमादेश । निवेदकः द्वन्द्व पीडित तथा कृषक हकहित संरक्षण समाज केन्द्रीय कार्यालय कैलाली धनगढीका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भै आफ्नो हकमा समेत लिलाधर भण्डारी समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरुको समग्रतामा मूल्यांकन गरी रणनीतिक उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिईन्छ, त्यसैले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण (Truth Seeking), क्षतिपूर्ति (reparation), संस्थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (vetting) लगायतका विविध पक्षहरुमा चरणवद्ध विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२) § द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरुद्धका वा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भिर कसूरहरु रोक्ने, ती कसूरहरु दोहोरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्वोधन गराउने, घटनावलीको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुर्नस्थापना गर्ने, अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्याउने नै संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभिष्टहरु हुने । (प्रकरण नं.३) § निर्विवाद सम्पत्तिहरु निवेदकहरुले कानून बमोजिम भोग विक्री व्यवहार वा चलन गर्न सक्ने सम्पत्तिहरु हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउँने । § द्वन्द्वको कारणहरु जे भएपनि व्यक्तिको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको हक अनुल्लघंनीय रहन्छन् । द्वन्द्व चर्किएको कारणले मात्रै कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लंघन गरेको कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा द्वन्द्वको सिलसिलामा गरिएको भएपनि कानून प्रदत्त हक हननको हरेक कार्य गैरकानूनी नै मानिने । (प्रकरण नं.९) § संविधान अन्तर्गत स्थापित हकहरुको प्रयोग वा प्रचलनमा शान्ति सम्झौताले पनि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको हुँदा हक प्रचलन गराउने प्रयोजनको लागि आनुषांगिक रुपमा अदालतले शान्ति सम्झौतामा अभिव्यक्त मूल्य वा मान्यताको सम्बन्धमा प्रासंगिक रुपमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन मिल्ने । (प्रकरण नं.११) § संविधानले सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रुपमा सम्मानजनक र प्रभावकारी स्थान दिएको हुनाले कानून बमोजिम अधिग्रहण गरेको अवस्थामा बाहेक सम्पत्तिको गैरकानूनी कब्जालाई वैध ठहराउने कुनै पनि राजनैतिक वा अन्य चेष्टा मान्य हुन नसक्ने । § संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा स्वीकृत सम्पत्तिको हक सहितको मौलिक हक, कानूनी राज्य र उत्तरदायी सरकारका सिद्धान्तहरु विपरीत सम्पत्तिको वास्तविक धनीलाई सम्पत्तिको उपभोग गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नदिनु भनेको संवैधानिक राज्यको मौलिक आधारमा नै प्रहार गर्नु जस्तो हो । संविधान विपरीतको यस्तो शोच वा व्यवहार कायम रहन दिने हो भने कुनै संविधान बनाउनु वा त्यसमा कानूनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार आदिको व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ नरहने । (प्रकरण नं.१२) § ठूलो संख्यामा वा सामुदायिक रुपमा सम्पत्तिको वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन भइरहन्छ भने राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी कानूनको कार्यान्वयन गरी स्थितिलाई सामान्य बन