निर्णय नं. ८०१३ - मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०१३ - मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६५/०९/२९ १२२३५ निर्णय नं.८०१३ ने.का.प. २०६५ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ संबत् २०६१ सालको फौ.पु.नं. .......३३०२ आदेश मितिः २०६५।९।२९।३ विषयः मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा । पुनरावेदक वादीः पवनकुमार पटेलको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला रौतहट, पिपरिहा गा.वि.स वडा नं. २ (प) बस्ने गगनदेव राय यादव भन्ने गगन राय यादव समेत § कानून र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन । गम्भिर प्रकृतिका मानवीय कानून उल्लंघन भएका मुद्दाहरुमा समेत विषयवस्तुको गम्भिरता नहेरी सरकारले फिर्ता गर्दै जाने र अदालतले पनि औचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीउ धनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहीपनको अभाव हुन गई कानूनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने । § राजनैतिक व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन हुँदैमा जनताको बाँच्न पाउने स्थापित मौलिक हक अधिकारको उपभोगलाई अन्यथा रुपमा प्रभावित गर्न दिन मिल्ने अवस्था आए संविधान र कानुन बमोजिम अदालतले जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा पछि हट्न नहुने । (प्रकरण नं.३) § अदालतले संविधान र कानूनमा रहेको व्यवस्थालाई कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा विवेचना गरी निर्क्यौलमा पुग्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § कानून र न्यायको मापदण्डको अधिनमा रहेर मुद्दा फिर्ता दिनुपर्ने, अत्यन्त गम्भिर कारणले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भएको तर न्यायमा असर नपर्ने उपयुक्त अवस्थामा फिर्ताको माग भएमा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने नीति अदालतको नहुने । § मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार भनेर जस्तोसुकै मुद्दामा पनि माग गर्ने र जहिले पनि वा जस्तोमा पनि मुद्दा फिर्ता दिने कुरा अदालतलाई सुम्पिएको न्यायिक अधिकार सुहाउँदो नहुने, अदालतले यथार्थमा न्यायको संरक्षक बन्नु पर्ने । § आफ्नो बचाउ गर्न नसकी अपराधबाट पीडित भएको व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणबाट नै समाजमा न्यायको प्रत्याभूति दिने हुनाले यस्तो प्रश्नलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § अभियोग पत्र दायर भएदेखि फैसला र त्यसको परिणामलाई अनदेखा गरी फिर्ता माग गरिएको मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार अन्तर्गत भएको फैसला दण्ड जरिवानालाई शुन्य बनाउन सक्ने अधिकार समावेश भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री टिकावहादुर हमाल प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः मुद्दाः– कर्तव्यज्यान । आदेश नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी मुद्दा फिर्ताको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमालले छोरा शम्भु पटेललाई २०५६।१०।९ गते सांझ ७ बजेको समयमा गोली हानी अभियुक्तहरु भागेको भनी मृतकको आमाबाट ज्यानमार्ने उद्योगमा २०५६।१०।१० मा हुलिया जाहेरी परेको, २०५६।१०।१४ मा गगनदेव राय यादव समेतका व्यक्तिहरु उपर ज्यान मार्ने उद्योगमा दोश्रो जाहेरी परेको र उपचारको क्रममा पीडित शम्भु पटेलको २०५६।१०।२१ मा मृत्यु भएको भनी पुनः पवन कुमारको २०५६।१०।२२ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको विषयमा जाहेरी परेको अवस्था छ । नेपाल सरकार तर्फबाट २०६५।८।२ मा मुद