निर्णय नं. ८०१५ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०१५ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६५/०७/१८ ३६५४ निर्णय नं.८०१५ ने.का.प. २०६५ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ संवत् २०६५–WH–०००८ आदेश मितिः २०६५।७।१८।२ विषय : वन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः जि. ओखलढुंगा कटारी गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल वाल सुधारगृह सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको वर्ष ११ को प्रदीप थापाको हकमा रामेश्वर न्यौपाने विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय ववरमहल, काठमाडौं समेत § वालवालिकाहरुको शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताको कारण अपराधमा संलग्न रहन सक्ने भएकोले वालवालिकाले गर्ने अपराधलाई विशेष प्रकृयाद्धारा निगरानी एवं संरक्षण गर्नुपर्ने र वालवालिकाको हकहितको संरक्षण गरी तिनीहरुको शारीरिक मानसिक र वौद्धिक विकासमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने । § संवैधानिक व्यवस्था परिपालना र अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको मार्गदर्शन– लाई राज्यका निकायहरुले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२) § पूर्पक्ष निमित्त माग गरेको धरौट दिन नसकेको वालकलाई थुनछेकको प्रयोजनको निमित्त थुनाको विकल्पको रुपमा वाल सुधारगृहमा बन्दीको रुपमा पठाउन सक्ने व्यवस्था नभएकोमा निवेदकलाई वाल सुधारगृहमा थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी हुने । (प्रकरण नं.३) निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री रामप्रसाद अर्याल र यमुना भट्टराई विपक्षी तर्फवाटः विद्धान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमीरे अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं आदेश निम्न प्रकार छ :- निवेदक प्रदीप थापा उपर चुनदेवी मन्दिरमा रहेको ३ वटा पानस चोरी गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७ को दफा २ को (ज) र (झ) अनुसारको कसूर अपराध गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ६(१) वमोजिमको सजाय माग दावी लिई अभियोग लगाई निजवाट मुलुकी ऐन अ.वं. ११८(५) अनुसार रु.३०००। धरौटी लिने र दिन नसके थुनामा राख्ने भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६५।५।१८ को आदेश वमोजिम धरौटी दिन नसकेकाले हाल निजलाई वाल सुधारगृहमा थुनामा राखिएकोमा सो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रतिकूल हुनाको साथै वालवालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) मा उल्लेखित वालकको उमेर १० वर्ष वा सो भन्दा माथि र १४ वर्ष भन्दा कम रहेछ भने निजलाई कानून वमोजिम जरिवाना हुने कुनै अपराध गरेकोमा सम्झाई वुझाई र कैद हुने अपराध गरेकोमा कसूर हेरी ६ महिनासम्म कैद हुन्छ भन्ने व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुँदा निज १४ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहको व्यक्तिलाई जरिवाना नै नलाग्नेमा धरौट माग गरी दिन नसकेको भनि थुनामा राख्ने कार्य असंवैधानिक भएको हुँदा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) वमोजिम वन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गराई पाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको वन्दी प्रत्क्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटोको म्याद वाहेक ३ दिन भित्र लिखित जवाफ साथ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत उपस्थीत हुनु भनि रिट निवेदनको एक प्रति नक्क