निर्णय नं. ८०१७ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०१७ - परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६५/०५/२३ २९३० निर्णय नं.८०१७ ने.का.प. २०६५ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी संवत् २०६३ सालको रिट नं.–०६३–WO–०४३१ आदेश मितिः २०६५।५।२३।२ मुद्दा :–परमादेश । रिट निवेदकः राप्ती अञ्चल ट्रक व्यवसाय समिति दाङको तर्फबाट भूपाल रावत विरुद्ध विपक्षीः प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, घोराही समेत § अर्को व्यवसायिक संघ वा संस्था खोल्दैमा वा कानून बमोजिम दर्ता हुँदैमा निवेदक संस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरुको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारमा कुनै प्रकारले नकारात्मक असर पार्न नसक्ने । § अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थागत एकाधिकार कायम राख्न पाउनु पर्छ भन्ने भनाई कानूनमा आधारित नहुनुको अतिरिक्त निवेदक समेतको सेवा, व्यवसायको लक्षित उपभोक्ता वर्गको हित प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं.३) रिट निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद न्यौपाने विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री दामोदर खडका अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.ताहिरअलि अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एबं ठहर यस प्रकार छ :– रिट निवेदक संस्था राप्ती अञ्चल अन्तर्गत दाङ, सल्यान, रुकुम, रोल्पा र प्यूठान जिल्लाहरुमा बसोबास गरी आएका ट्रक ब्यबसायीहरुलाई आबश्यक सहायेग गर्ने विशुद्ध व्यवसायीक उद्देशयले स्थापित संस्था हो । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम २०५४ सालमा दर्ता भई सोही मिति देखि हालसम्म निरन्तर रुपमा राप्ती अञ्चल भित्रका ट्रक धनीहरुको साझा संस्थाको रुपमा रही आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्दै आउँदा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विगतका केही समयहरुमा गैरकानूनी तवरले अनावश्यक रुपमा दुःख हैरानी दिदै आएको छ । सो क्रममा विपक्षी प्र. जि. अ. आँफैले आफ्ना गफमतका गैर ट्रक व्यवसायीहरुसँग मिलोमतो गरी ट्रक यातायात व्यवसायी समिति तुलसीपुर नामक संस्था मिति २०५९।६।१० गते दर्ता नं. ४१६ मा दर्ता गरी उक्त संस्था दर्ता गरेको ६ महिना नपुग्दै अर्थात मिति २०५९।११।२१ गते आँफैले गैर ट्रक व्यवसायीहरु संलग्न रहेको संस्था भएको भनी उक्त संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्दै यस समितिका साथै यस क्षेत्रका ट्रकधनीहरुको समेत मौलिक हकको स्वतन्त्रतामा बाधा अवरोध गरी आएको थियो तैपनि विपक्षीसँगको पटक पटकको सम्वादको माध्यमबाट केही समस्याहरुको समाधान गर्दै आईरहेका थियौं । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट हामीहरु उपर हैरानी गर्दै आउने क्रम भैरहे पनि स्थानीय अधिकारीको हैसियतले समितिका समसामयिक विविध बिषयलाई लिएर भेट गर्न गएका वखत हाम्रो कुनै कुरा नसुनी मैले गैर ट्रकधनीहरुलाई वोलाई यस कार्यालयले पहिले गरेझैं ट्रकसँग सम्वन्धित नयाँ संस्था खोल्ने योजना गरेको छु भन्ने उत्तर दिनु भएकोले फर्की आएका थियौं । उक्त बमोजिम विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानीय अधिकारी भएर पनि हाम्रा जायज समस्याहरु प्रति गम्भिर नहुनु हाम्रा समस्या सुन्न नै नचाहनुको कारण र वास्तविकता के रहेछ भनी केही दिनपछि अर्थात २०६३।६।१ गतेका दिन विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई बुझ्दा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैको कुरा नसुनी पटक पटक गरे जस्तै विपक्षी मध्येका भरतर