निर्णय नं. ८०१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६५/०७/२८ ५४४१ निर्णय नं.८०१९ ने.का.प. २०६५ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला रिट नं. ०६३–WS–००३१ आदेश मितिः २०६५।७।२८।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § नेपालको वर्तमान संविधानले बालबालिकाको हक समेत प्रत्याभूत गरी प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक प्रदान गरेको र त्यस्तो शोषणजन्य कार्यलाई कानूनद्वारा दण्डनीय बनाई कानूनले निर्धारण गरे वमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा बालबालिका माथि कुनै प्रकारको शारीरिक एवं मानसिक यातना हुनसक्ने सम्भावनाको अन्त गरिनु अपरिहार्य देखिने। § रक्षा शिक्षाको निहुँमा कुटपिट गर्नु यातनाको कुरा हुन्छ, परिणाममा मारिन्छ भने अपराधजन्य कार्य हुने । § रक्षा शिक्षा गर्ने काम पुनित भएपनि सोहि सिलसिलामा भएको कसूर भने कसूर नै हुन्छ र त्यसलाई त्यही रुपमा हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) § ज्यान सम्बन्धीको ६(३) नं. को व्यवस्थाबाट रक्षा शिक्षाको नाममा कुटपिट गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएको समेत देखिएको र त्यसबाट ज्यान गएको अवस्थामा रु.५०।– मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था संविधानको धारा १२(१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २२ को बालबालिकाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त यातना तथा शोषण विरुद्धको हक लगायतका हकहरुको प्रतिकूल रहनुका साथै नेपाल पक्ष रहेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ को धारा १९(१), २८(२) र ३७(क) समेतका प्राबधानहरुको प्रतिकूल रहेको पाइएको हुँदा त्यस्ता असमान, अन्यायपूर्ण र यातनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको प्राबधानहरु कायम राख्न मिल्ने नदेखिँदा ज्यान सम्बन्धी महलको ६(३) नं. को उक्त प्राबधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) वमोजिम फैसला भएको मितिदेखि अमान्य र बदर हुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री दिनेश त्रिपाठी र शर्मिला श्रेष्ठ विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः- बालबालिकाको हकहितको संरक्षण र संबर्द्धन गरी बाल न्यायको उद्देश्य हासिल गर्नु राज्यको संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको विषय भएतापनि हालसम्म पनि बाल न्यायको उद्देश्य सार्थक बन्न सकेको छैन । अझैसम्म पनि बालबालिकाको हित प्रतिकूलका कानूनी व्यवस्थाहरु प्रचलनमा रहेका छन् भने बालबालिकाको मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास गरी उनीहरुलाई सवल र सक्षम नागरिक बनाउने राज्यको सकारात्मक दायित्वको परिपालना हुन सकेको छैन । फलस्वरुप बाल न्यायको कुरा कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । मुलुकी ऐन, २०२० को ज्यान सम्बन्धी महलको ६ नं. को देहाय (३) मा रक्षा शिक्षा गर्नेले मर्नेको हितको निमित्त कुटपि