निर्णय नं. ८०२१ - निषेधाज्ञा ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०२१ - निषेधाज्ञा । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६५/०८/२५ ३९४५ निर्णय नं.८०२१ ने.का.प. २०६५ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ संवत् २०६४ सालको दे.पु.नं.–CI–०१०७ फैसला मितिः २०६५।८।२५।४ मूद्दा :– निषेधाज्ञा । पुनरावेदक\प्रत्यर्थीः दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. प्रधान कार्यालय, इटहरीको तर्फवाट अधिकार प्राप्त जिल्ला सुनसरी इटहरी न.पा.बार्ड नं.१ बस्ने राजेश श्रेष्ठ विरुद्ध प्रत्यर्थी\निवेदकः जिल्ला मोरङ्ग बिराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने सीतादेवी साह पुनरावेदन निर्णय गर्नेः— मा.न्या.श्री दिपक कुमार कार्की मा.न्या श्री केदारप्रसाद चालिसे § लेनदेनको कारोवार गर्न बैना दिएकोमा सो बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा बैना रकम फिर्ता गराउनको लागि प्रचलित कानूनी उपचारको मार्ग नै समात्नु पर्ने । § लेनदेन कारोवारमा सहकारी संस्थाको हैसियत पनि कानूनी व्यक्ति सरह मात्र हुने हुँदा कानूनी प्रकृया बिना सिधै अर्को पक्षको जग्गा रोक्का राख्न लेखिपठाउने अधिकार सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ ले सहकारी संस्थालाई प्रदान गरेको नदेखिने । § कर्जा कारोवारको शर्त उल्लंघन गरेको अवस्थामा सुरक्षण दिएको धितो रोक्का राख्ने प्रयोजनसम्मको लागि मात्र प्रयोग हुन सक्ने । (प्रकरण नं.३) पुनरावेदक प्रत्यर्थी तर्फवाटः प्रत्यर्थी निवेदक तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः आदेश प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत बिराटनगरको मिति २०६४।२।७ को निर्णय उपर निवेदकको न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९ अन्र्तगत यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– म निवेदीकाको नाम दर्ताको जि.सुनसरी साविक इटहरी गा.वि.स.वडा नं. २(ज) कि.नं. ८० को ज.वि. ०–१४–१४, ऐ.कि.नं. ४७० को ज.वि. १–२ –१\२ र ऐ. कि.नं. १०९४ को ज.वि.१–४–७ १\२ गरी तीन कित्ता जग्गा दर्ता रही भोग चलन गरी आएकी छु । उक्त जग्गाहरु घरायसी व्यवहारबाट कृषि विकास बैंक इटहरीमा धितो राखेको हुँदा बैंकको धितो तिर्नका लागि बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भै ग्राहक खोजी रहेको अवस्थामा विपक्षी मध्येका दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड इटहरीलाई उक्त जग्गा आवश्यक परेको र मलाई उक्त जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने भएबाट विपक्षी सहकारी संस्थाले मसंग उक्त जग्गा लिनका लागि जग्गाको जम्मा मोल रु.३७,५५,०००।– राखी मिति २०६२।२।४ गते बैना वापत रु. ५,००,०००।– लिई बाँकी रकम मिति २०६२।३।२५ गते भित्रमा बुझाउने र मैले उक्त जग्गा विपक्षीका नाममा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिने शर्त राखी कागज गरेकोमा विपक्षीले उक्त म्याद भित्र मेरो जग्गा पास गर्नका लागि बाँकी रकम लिई नआएको, वारम्वार मौखिक अनुरोध गर्दा हुन्छ हुन्छ भनी एकवर्ष नाघी सक्दा पनि विपक्षी उक्त जग्गा पास गरी लिन नआएको, मेरो बैंकमा प्रत्येक दिन व्याज बढी जग्गाको मूल्य भन्दा सांवा व्याज नै धेरै भै अन्य सम्पत्ति समेतबाट तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएबाट मैले अव यसरी भएन अरु कसैलाई भएपनि उक्त जग्गा बिक्री गरी बैंकको सांवा व्याज तिर्नु पर्यो भनी ग्राहक खोज्न थालेकोमा मेरो नाममा रहेको माथि उल्लिखित कि.नं.८० को ज.वि. ०–१४–१४ जग्गा विपक्षी सहकारी संस्थाले च.नं. ३।०६३।०६४ मिति २०६३।४।१० को पत्रबाट विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी विपक्षी मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा रोक्का राखी दिएको भन्न