निर्णय नं. ८०२७ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८०२७ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५० साल: २०६५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६५/०७/१७ ३५६० निर्णय नं.८०२७ ने.का.प. २०६५ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश वलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइराला सम्बत् २०६४ सालको रिट न 064–WH–००३२ आदेश मितिः २०६५।७।१७।१ विषय : वन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदकः नेपाली सेनामा कार्यरत् रहेको अवस्थामा समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला अनुसार थुनामा रहेको राधाकृष्ण खड्का विरुद्घ प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय, सिहदरवार काठमाडौ समेत § सैनिक ऐन अन्तरगतको काम कारवाहीमा यस अदालतले अ.वं. १७ नं. को Correctional jurisdiction ग्रहण गर्न सक्तैन । तर अधिकार नभएको अधिकारीको आदेशले थुनामा राखिएको वा थुनामा राख्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा पनि थुनामा राखेको वा कानूनले थुनामा राख्न सक्ने अवधिभन्दा वढी अवधि थुनामा राखेको अवस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट यस अदालतले उचित उपचार प्रदान गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § मुद्दा हेर्ने अधिकारीको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता (fairness) र शुरु तहले गरेको सजायमा चित्त न वुझे एक तह पुनरावेदन गरी तल्लो तहले गरेको सजाय जचाँउन पाउने व्यवस्था Civil court वा सैनिक अदालत दुवै अदालतको Common व्यवस्था हो । (प्रकरण नं.१४) § वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतले फैसला सच्याउने वा कानूनबमोजिम तोकिएको अधिकारीले कानूनले दिएको तजविजी अधिकार प्रयोग गरी गरेको ठहर फैसलामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तथा सजाय घटाउने वढाउने आदेश गर्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) § सैनिक ऐन भिन्न र वेग्लै खालको कानून हो भन्दैमा एक तह पुनरावेदन गर्ने अधिकार, सजाय गर्ने अधिकारीको निष्पक्षता र निष्पक्ष सुनुवाई (fair trial) जस्ता मानव अधिकारका न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने । (प्रकरण नं.१८) § सैनिक ऐनअन्तरगतको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीहरु खासगरी सैनिक अदालतको न्यायाधीशको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीहरु सैनिक ऐनअन्तरगतका अदालती कारवाई र Fair trial सम्बन्धी व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तसंग परिचित रहनुपर्छ । सैनिक ऐनबमोजिम सैनिक अदालतको मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनभिज्ञताबाट सैनिक ऐन अन्तरगत कारवाई भएकाहरुको सैनिक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत, गोविन्द आचार्य विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- म निवेदक मिति २०४८।४।१ गतेदेखि तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा भर्ना भई देवीदत्त गणमा हुद्दा दर्जामा फुलवारी व्यारेक पोखरामा सेवा गरी आएको थिएँ । मेरो नोकरी १५ वर्ष भैसकेकोले अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा शान्ति सेनामा जानको निमित्त छनौट भई त्यसको तालीममा जान केवल ७ दिनमात्र वाँकी रहेको अवस्थामा मिति २०६२।४।४मा राती व्यारेकको जवान लाइनमा सुतेको अवस्थामा मेरो विछ्यौनाको छेउको वाकसमाथि राखिएको मेरो जिम्मामा रहेको वट नं. २०५, रजिष्ट्री नं. एम एम ४४८८ को एस.एम.जी. हतियार थान १, सोको म्यागजिन ६ थान र गोली १५८ राउण्डसमेत नभएको हुनाले गुल्मका हुद्दा मेजर सोममणि आचार्य र गुल्मका का.मु. प्रवन्धक हुद्दा भरतनारायण श्रेष्ठलाई तुरुन्त जानकारी दिई खोजतलाश गर्दा पनि फेला