निर्णय नं. ९२३६ - निषेधाज्ञा/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२३६ - निषेधाज्ञा/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७१/०४/२० ३६०१ नेकाप २०७१, अङ्क ८, नि.नं.९२३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल फैसला मिति : २०७१।४।२०।३ ०६९–CI–०४८४ मुद्दा : निषेधाज्ञा/परमादेश । पुनरावेदक/निवेदक : बाँके जिल्ला, नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित हनुमानगढी मन्दिर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको संरक्षक हिरामान हरि गिरी विरूद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेसमेत § पटकपटक न्यायिक निकायबाट व्यक्तिको पहिचान कायम भै अदालतबाट मान्यता दिई निर्णय भएको विषय र फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of Justice Theory) लाई प्रभावित पार्नु न्याय र कानूनको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । मुद्दा लगाउने बहानामा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा कसैको उजुरी परेकै आधारमा छानबिन गर्ने नाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने थुन्ने कार्य गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् हुन जाने अवस्था हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा समेत यी निवेदकलाई तथ्ययुक्त प्रमाणबिना नै नागरिकताको विषय उठाई पक्राउ गर्न खोज्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ५) § मुद्दा लगाउने निहुँमा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा छानबिन गर्ने नाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने थुन्ने कार्य गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् हुन जाने अवस्था हुँदा त्यस्तोमा निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्ने आशङ्‍का भएको अवस्थामा सोविपरीत निवेदकको निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू अनुप ज्ञवाली, मधुर पाठक र विश्वजित तिवारी विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ § नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ § नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२(क) पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री वीरसिंह महरा मा.न्या.श्री शिवराज अधिकारी फैसला न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ : म निवेदकका नाउँमा बाँके जिल्ला, चटार गा.वि.स. वडा नं. ९ख का कि.नं. ४८, ४९, १६६, १६८, १७०, १८२, १९८, २००, २०२ र ऐजन वडा नं. ९क कि.नं.२६ का जग्गा दर्ता रही कानूनबमोजिम मालपोत तिरी आफ्नो हक भोग संरक्षण र कानूनी दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छु । उल्लिखित सबै कित्ता नं. का जग्गाहरूमा मोही कायम छ । ती जग्गाका सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा मोही नामसारी, मोही बाँडफाँड, मोही बेदखली, जालसाज र उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा चली निर्णयसमेत भएको अवस्था छ । मिति २०६८।२।३० गते उल्लिखित जग्गाको मालपोत बुझाउन गा.वि.स. कार्यालयमा जाँदा तपाईंको जग्गा नेपाल सरकार र बाँकेलाल चमारको नाउँमा गइसकेको हुँदा अब तपाईंले मालपोत बुझाउनु पर्दैन भनेकाले वास्तविकताबारे जानकारी पाएको हो । उक्त गैरकानूनी कार्य बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेसमेतलाई विपक्षी बनाई यसै अदालतमा दिएको उत्प्रेषणको रिट मिति २०६८।२।३१ मा दर्ता गरेकोमा उक्त निवेदनमा यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अन्यत्र हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु निवेदकलाई भोग चलनमा रोक नलगाउनु भन्ने मिति २०६८।३।६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको उक्त मुद्दा व