निर्णय नं. ८०३१ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०३१ - उत्प्रेषण । भाग: ५० साल: २०६५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६५/०८/०५ १२७४२ निर्णय नं.८०३१ २०६५ फागुन,अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीयन्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला रिट नं. ०६३–WS–००३० आदेश मितिः २०६५।८।५।५ बिषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः महिला कानून र विकास मञ्चको तर्फवाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नै तर्फवाट समेत अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल समेत विरुद्ध बिपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § संविधानमा भएको समानता सम्वन्धी व्यवस्थाले सवैलाई समानताको अनुभूति दिलाउनु पर्ने। (प्रकरण नं.१२) § कानूनी सुधारको लक्ष्य निर्वल वर्गलाई सवल बनाई कानूनले प्रदान गरेको अवसरको समूचित उपयोग गर्न सक्ने वनाउनु हो । (प्रकरण नं.१५) § विवाह नहुँदा वा नभएको अवस्थामा माइतीतर्फवाट छोरा सरह सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने कुरालाई कानूनले वन्देज गरेको छैन । विवाह पश्चातको अवस्थामा कानूनले विवाहित महिलाले आफ्नो पतिवाट अंश पाउने कानूनी व्यवस्था भैरहेकोमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई विवाहित महिला र अविवाहित महिलाका वीच विभेद सिर्जना गरेको भनी मान्न नमिल्ने । § सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनले जन्म र वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यतासम्म दिएको तर बिभेद नगरेको हुँदा मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १(क) नं. मा भएको ब्यवस्था संबिधानसँग वा समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको समेत देखिन नआउँने । (प्रकरण नं.१८) § अपुताली भन्ने कुरा स्वाभाविक रुपमा नजिकको हकवालाले पाउने हुँदा ऐनमा उल्लेखित क्रमका हकवाला भएसम्म विवाहित छोरीले अपुताली नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नसकिने । § छोरीतर्फका नातिनीले मावली तर्फका हजुरवुवा, हजुरआमाको अपुताली पाउन अविवाहित रहनु पर्ने व्यवस्था विभेदपूर्ण नभई अवस्थाको सीमाकंनसम्म मात्र हो । § अपुतालीको २ नं. मा मर्नेको छोरा नभै विधवा वुहारी मात्र भएमा छोरा सरह नै बुहारीले पनि समान रुपमा अपुताली पाउने व्यवस्थाले लैङ्गिक बिभेद गरेको नभै कानूनले छोरी र वुहारी बीचमा समेत समानता कायम गरेको देखिने । (प्रकरण नं.२०) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मीरा ढुंगाना विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५०, निर्णय नं.४६८०, पृष्ठ ११, ने.का.प. २०५२, निर्णय नं.६०४८, पृष्ठ ४६५८, र ने.का.प.२०५२, निर्णय नं.६०१३, पृष्ठ ४६२, सम्बद्ध कानूनः मुलुकी ऐन, अंशवण्डाको महलको १क नं. अपुतालीको महलको २ नं., अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २०(१), २०(४), १०७(१), सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) आदेश न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा १०७ अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :– नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को प्रस्तावनामा लैंगिक समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुन संरचना गर्ने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ । संबिधानले सबै नागरिक समान हुने र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नहुने सिद्धान्त अंगिकार गरेको छ । संविधानको धारा १ ले संविधानसँग बाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म स्वत वदर हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १ को उपधारा (२) मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक ब्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको भएतापनि मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १(क) र अपुतालीको २ नं. मा भएका व्