निर्णय नं. ८०४४ - उत्प्रेषणयुक्त आदेशद्वारा संबिधानसंग बाझिएको कानून खारेज गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०४४ - उत्प्रेषणयुक्त आदेशद्वारा संबिधानसंग बाझिएको कानून खारेज गरिपाऊँ भाग: ५० साल: २०६५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६५/०७/२८ ३१९२ निर्णय नं.८०४४ २०६५ चैत,अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला रिट नं. ०६४–WS–००१४ आदेश मितिः २०६५।७।२८।५ विषयः उत्प्रेषणयुक्त आदेशद्वारा संबिधानसंग बाझिएको कानून खारेज गरिपाऊँ । निवेदकः फ्रिडम फोरमको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त साथै आफ्नो हकमा समेत ऐ. संस्थामा कार्यरत अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट पारीत प्रस्तावमा संविधानको धारा १५९(२) बमोजिम गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै तत्कालीन राजाका सबै अधिकार, सुविधा र हैसियत समाप्त गरिएकाले पनि त्यसबाट निवेदकको माग सम्बोधन भैसकेको भन्ने देखिन्छ । तर घोषणात्मक प्रकृतिको उक्त प्रस्तावअनुरुप कानूनमा आवश्यक पुनरावलोकन, सुधार, परिमार्जन समेतका कार्यहरू सम्पन्न भै नसकेको भन्ने अवस्था देखिँदा संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएका संस्थाका बारेमा भएका प्रत्याभूति कायमै रहन गएको अवस्था उत्पन्न हुने । § अनावश्यक कानूनको अस्तित्वबाट संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदान गरिएका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक बन्देजको गुञ्जायस रहने । § संविधानतः राजा अर्थात् श्री ५ को अस्तित्व नै कायम नरहेको सन्दर्भमा राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) मा रहेका जस्ता प्राबधानहरू कायम राख्नुको कुनै औचित्य र आधार देखिँदैन । तर, कानूनी रुपमा अस्तित्वमा नै रहेका त्यस्ता प्राबधानहरूले संविधानप्रदत्त हकहरूमा आघात पुर्याउन सक्ने सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी संविधानसँग बाझिएको उक्त विवादित व्यवस्था निष्कृय घोषित हुने । (प्रकरण नं.३) § पुरानो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थापित अंगहरू विस्थापित भैसकेको अवस्थामा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित कानूनलाई मिलान, परिमार्जन वा अद्यावधिक बनाउनु पर्ने। (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिराम घिमिरे विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १५३(२), १६४(२) § राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को ४(१) § राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१) (२) अन्तर्गत दायर भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- फ्रिडम फोरम लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र राष्ट्रको समविकासमा समर्पित रही काम गर्दै आएको एक अनुसन्धानमूलक संस्था हो । हामी रिट निवेदकहरू उक्त संस्थासँग आवद्ध रही संबिधान र कानून प्रति समर्पित रहने कानून व्यवसायी हौं । चेतनशील नागरिकको हैसियतले राज्यको संबिधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने बिषयमा हाम्रो गम्भीर सरोकार रहन्छ । राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(१) मा कसैले लेखेर वा वचनले वा आकार र चिन्हद्वारा वा अन्य कुनै किसिमवाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले श्री ५ महाराजधि