निर्णय नं. ८०३३ - उत्प्रेषण समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०३३ - उत्प्रेषण समेत । भाग: ५० साल: २०६२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६५/०१/१७ ४५८१ निर्णय नं.८०३३ फागुन, २०६५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. २४६८ आदेश मितिः २०६५।१।१७।३ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने केशवप्रसाद भण्डारी बिरुद्ध विपक्षीः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § कुनै कर्मचारी निलम्वनमा परेको अवस्थामा त्यसको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई गराई निजलाई काम गर्नबाट बञ्चित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयले वहन गर्नुपर्ने । § आफू मातहतका कर्मचारीको कामको मूल्यांकनका साथै निज उपर भए गरेका कारवाहीहरू समेतको अद्यावधिक विवरण राख्ने र सोका आधारमा कर्मचारीको भूमिका निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय र सो कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले वहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § सेवामा वहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारीका लागि तोकिएको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अधिकार उसको हो भने पारिश्रमिक प्रदान गर्नु काम लगाउनेको प्राथमिक कर्तव्य नै हुँदा सामान्य हिसावले पनि कसैलाई काम गरेको अबधिको पारिश्रमिक प्रदान गर्दिन भनी भन्न नमिल्ने । § काम लगाइएको अबधिको पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४) § काममा लगाइएको निजामती कर्मचारीलाई पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने स्थितिमा राजीनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भएपछि पहिले गरेको अबधिको आर्थिक सुविधा असूल उपर गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कानून र न्यायका दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने । § काम गरेको अबधिको तलव नदिँदा श्रमको शोषण हुन जानुका साथै कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता कर्मचारीको पक्षमा सुरक्षा प्रदान गरिएका कोषहरूबाट असूल उपर गरिने भन्ने निर्णय कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फवाटःवरिष्ठ अधिवक्ता श्री वद्रीवहादुर कार्की विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री कुमारराज जोशी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २६ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७(१), २८(१) र कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा १८ आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः- म निवेदक कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय अन्तर्गत पदस्थापन भई कार्यरत रहेको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत भ्रष्टाचारको आरोप आफ्नो विरुद्धमा लगाई मिति २०५५।१।२५ मा विशेष प्रहरी विभागको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको र सो मुद्दा दायर हुनु अघि मिति २०५४।५।३१ मा नै हिरासतबाट छुटी तारेखमा राखी मलाई कार्यालयमा हाजिर हुन पठाएकोले मुद्दा दायर भएपछि पनि यथावत् कार्यालयमा हाजिर रही कार्यरत रहेको थिएँ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५५।८।२९ मा मलाई कसूरदार ठहर्याई फैसला भएपछि सो फैसला उपर सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०५८।११।१३ मा शुरु सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । सो उपर पनि पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरी सो निवेदन