निर्णय नं. ८०३८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०३८ - परमादेश भाग: ५० साल: २०६५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६५/०३/२७ ११२६९ निर्णय नं.८०३८ २०६५ फागुन,अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत २०६१ सालको रिट नं. ३३९३ आदेश मितिः २०६५।३।२७।६ मुद्दा : परमादेश निवेदकः महिला कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अधिकार प्राप्त तथा आफ्नै तर्फबाट समेत ऐ. ऐ. वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत § फौज्दारी कानूनको मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था Social Order को प्रत्याभुति गर्ने हुँदा समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप हुन नदिन आवश्यक उपायहरू अपनाउनुका साथै घटित अपराधका कसूरदार– हरूलाई सवूद प्रमाणसहितको राज्यको Prosecution को अपेक्षा कानूनले गरेको हुने । § विधायिकाबाट बनेको कानून पूर्ण नभएमा वा त्यस्तो कानूनमा कुनै त्रुटी भएमा त्यस्तो कुरालाई परिपूर्ण गर्ने उपयुक्त आदेश दिने अधिकार अदालतलाई हुने । (प्रकरण नं.१२) § जवर्जस्ती करणीको महलको ११ नं. को हदम्यादको वर्तमान व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा वाधा पर्न गएकोले पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान, अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्यायमा पहुँचकोअवस्थालाई ध्यानमा राखी अपराधको गम्भिरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसावले जवर्जस्ती करणीको ११ नं. मा व्यवस्था भएको हदम्याद वढाउने गरी कानूनमा सुधार गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रुपनारायण श्रेष्ठ, श्री सविन श्रेष्ठ श्री मीरा ढुंगाना विपक्षी तर्फवाटः विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२), § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२), § मुलुकी ऐन ज.क.को १, ३, ३(क), ८, १० र ११, मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलको २० नं., मुलुकी ऐन कुटपिटको २७, मुलुकी ऐन विवाहवारीको ११, मुलुकी ऐन हाडनाता करणीको १२, मुलुकी ऐन पशु करणीको ५, मुलुकी ऐन आशय करणीको ६, § स.मु.स.ऐन, २०४९, § लागु औधष नियन्त्रण ऐन, २०३३ र अदालती वन्दोवस्तको ३६ नं. आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः- प्रचलित कानूनमा मुलुकी ऐन २०२० को जर्बजस्ती करणीको महलको दफा ११ ले व्यवस्था गरेको जर्बजस्ती करणीमा उजूरी गर्ने हदम्याद अपर्याप्त भई कतिपय घटनाहरूमा यही हदम्यादको कारणले मुद्दा दायर हुन नसकी संविधान तथा कानूनको मकसद पुरा हुन नसकेको र यस्तो अवस्थामा यस सम्मानित अदालतबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ (२) बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुनी राज तथा समानता स्थापित गर्न परमादेशको आदेश वा जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउन निवेदन गरेका छौं । महिला, कानून र विकास मञ्च मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनमा विगत १० बर्षदेखि कार्यरत रहदै खासगरी महिला वर्गको हकहितसँग सरोकार राख्ने र महिला वर्गको कानूनी हक संरक्षणमा काम गर्दै आएको संस्था भएकोले उक्त संस्थाको तर्फबाट जबरजस्ती करणी अपराधबाट पीडित हुन पुगेका महिलाहरूको हकको रक्