निर्णय नं. ७७४२ - समानताको सिद्धान्तमा आधारित कानूनी व्यवस्था गर्न गराउनको लागि आदेश जारी गरि
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७४२ - समानताको सिद्धान्तमा आधारित कानूनी व्यवस्था गर्न गराउनको लागि आदेश जारी गरि भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६३/०८/२८ ४३५५ निर्णय न. : ७७४२ ने.का.प. २०६३ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा संवत् २०६३ सालको रिट नं .......१३१ आदेश मितिः २०६३।८।२८।५ विषय : – समानताको सिद्धान्तमा आधारित कानूनी व्यवस्था गर्न गराउनको लागि आदेश जारी गरि पाऊँ । निवेदकः अ.जि.का.म.न.पा.वाडर्न नं. ११ थापाथलीस्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § राज्यले विवाह गर्दाका अवस्थामा पनि केटीपक्ष र केटापक्ष भनी विभेद सिर्जना गरी केटी पक्षलाई भन्दा केटा पक्षलाई थप सहूलियत दिने गरी कानून निर्माण गर्न र सो बमोजिम काम गर्न मिल्ने अवस्था रहे भएको नदेखिने । § केवल एकातिर केटापक्ष र अर्कोतिर केटीपक्ष भएको मात्र आधारमा सजायमा भिन्नता हुनुपर्ने र केटी पक्षलाई केटापक्षलाई भन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने गरी गरिएको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा ४(३) अनुसारको कानूनी व्यवस्था समानतासम्बन्धी हकको प्रतिकूल भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) § समानतासम्बन्धी हकको प्रतिकूल भएको कानून यथावत रहिरहनु उचित नहुने भएको यस अदालतले यस्ता कानून संशोधन गर्न भनी पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको र निवेदकको माग समानताको सिद्धान्तमा आधारित कानूनी व्यवस्था गर्न गराउनको लागि आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रहेकोले समानताको सिद्धान्तमा आधारित कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल अवलम्बित नजीरः ने.का.प. २०५२ पृष्ठ ४६२, ने.का.प. २०५३, पृष्ठ ५३७, ने.का.प. २०५३ पृष्ठ १०५ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु अगावै निर्माण भएको र लागू भएपछि पनि यथावत रुपमा लागू भैरहेको कानूनमध्ये सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) र (३) पनि हो । सो दफा ४ को उप दफा (१) र (३) मा क्रमशः दुलही पक्षले लिन नहुने शिर्षक अन्तर्गत छोरीवेटी विवाह गरिदिँदा सो वापत दुलही पक्षले आफ्नो लागि कुनै नगदी जिन्सी लिन दिन हुँदैन“ र उपदफा (३) मा “उपदफा (१) उल्लंघन गर्नेलाई विगो जफत गरी १२ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ दिनेलाई आधा सजाय हुनेछ“ भन्ने कानूनी प्रावधान भएको र उक्त ऐनको दफा ३ अन्तर्गत तिलक नियन्त्रण शिर्षकमा उपदफा (१) मा “विवाह हुँदा तिलक लिन दिन हुँदैन” भन्ने उपदफा (२) मा उपदफा (१) उल्लंघन गर्नेलाई विगो जफत गरी वाह्र हजारदेखि पच्चिसहजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा तीस दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने तिलक माग्ने वा लिनेलाई र दुलही पक्षले दुलाहा पक्षबाट केही माग गरेमा बढी सजायको व्यवस्था गरी पितृसतात्मक मूल्य मान्यता र सोचको स्पष्