निर्णय नं. ७७४४ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७४४ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६३/०७/०२ ३५५३ निर्णय नं. :७७४४ ने.का.प. २०६३ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी संवत २०६३ सालको रि.नं. WF ..0004 आदेश मितिः २०६३।७।२।५ विषयः उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३३ वस्ने प्रदिपप्रताप वम मल्ल विरूद्ध विपक्षीः प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § कुनै कानून कसैलाई लागू हुने र कसैलाई नहुने गरी वर्गिकरण गर्दा त्यस्तो बर्गिकरण औचित्यपूर्ण र विवेकपरक हुनु पर्दछ, अन्यथा त्यस्तो वर्गिकरण स्वेच्छाचारी भै अन्यायपूर्ण हुन जाने । § संशोधित नियम लागु हुँदाका दिनमा ३ बर्षको सेवाअवधि पूरा गरेका व्यक्तिहरुको हकमा एक किसिमको र ३ बर्ष सेवाअवधि नपुगेका तर पछि सो सेवाअवधि पूरा गर्ने उपरथीहरुलाई अर्को किसिमको बर्गमा राख्नु समानताको हकको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । § नियम लागू भएका दिन समान तह र पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले पूरा गरेको सेवाअवधिका आधारमा गरिने वर्गीकरण स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण हुने हुँदा त्यस आधारमा गरिने नियमको असमान प्रयोग संविधानद्धारा प्रदत्त समानताको हक अनुकूल मान्न नमिल्ने । § शाही सैनिक नियुक्ति र प्रमोशन नियमहरु, २०२० को नियम १८(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को व्यवस्था संशोधित नियम लागु हुँदा ३ बर्ष सेवाअवधि पुगेका उपरथीलाई लागु हुने तर तत्काल उपरथी पदमा बहाल रहेका र पछि ३ बर्षको सेवा अवधि पुग्ने व्यक्तिहरुलाई लागु नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०) § कानूनमा प्रयुक्त शब्दहरुको प्रयोजनयुक्त ब्याख्या गर्नुपर्छ । कुनैपनि शब्द निष्प्रयोजन हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२१) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्तात्रय श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रकाश वस्ती तथा शम्भु थापा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम अवलम्बित नजीरः आदेश न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : - २. म निवेदक २०२६।६।२६ मा नेपाली सेनामा सहायक सेनानी पदमा प्रवेश गरी मिति २०६०।३।९ मा उपरथी पदमा वढुवा भई सोही पदमा सेवा गर्दै आई रहेको थिए । उपरथी पदमा वढुवा हुँदाका समयमा शाही सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १८ बमोजिम उपरथी पदको सेवा अवधि ५ वर्ष र उमेर ५७ वर्ष सम्म हुने व्यवस्था थियो । उक्त नियमावली मिति २०६१।१२।२० मा १८ औं संशोधन भयो । संशोधित नियम १८(१) (ग) बमोजिम उपरथीको पदलाई पहिलो अवधि ३ वर्ष र नियम १८(२) (ख) मा थपिने अवधि २ वर्ष कायम गरेतापनि सोको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले यो नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत बहाल रहेका म जस्ता अधिकृतको हकमा देहाय (क) मा ३ वर्ष कायमी सेवा पुरा गरेका उपरथीको हकमा दोश्रो २ वर्षको बाँकी अवधि थप्ने किटानी व्यवस्था गरी मेरो ५ वर्ष पहिलो कार्यकालमा कुनै प्रतिकूल असर नपरेको कुरामा म विश्वस्त थिए । ३.