निर्णय नं. ७७५१ - उत्प्रेषण, परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७७५१ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६३/०२/१६ ३६४७ निर्णय नं. ७७५१ ने.का.प. २०६३ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्बत् २०६२ सालको रिट नं.२४५२ आदेश मितिः २०६३।२।१६।३ बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदक पक्षः तत्काल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहलमा उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रही हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सिनामंगलमा कार्यरत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३३ बस्ने विनोद गिरी विरूद्ध प्रत्यर्थी बिपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं समेत § अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटी विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाएको आयोगको पत्र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२(१) र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर विपरीत भएकोले सो पत्रको आधारमा निवेदकलाई भएको विभागीय कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने । (प्रकरण नं.२०) § अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ (१) को सम्बन्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको मुद्दामा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने भएमा आयोग आफैले सजाय तोकेर पठाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२२) § कसूरको मात्रा उल्लेख गरी अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने मात्र आयोगको अधिकार हुने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा २२२ औं बैठकबाट निवेदकलाई सजाय नै किटेर पठाएको कार्य संविधानको धारा ९६ विपरीत भएकोले अव आइन्दा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐनको दफा १२ को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा यस अदालतले स्थापित गरेको सिद्धान्त अनुसार गर्नु भनी आयोगलाई लेखी पठाउने । (प्रकरण नं.२२) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा, विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री नयनभक्त श्रेष्ठ र नवराज रिजाल अवलम्बित नजीरहरुः आदेश न्या.वलराम के.सी.:- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८÷२ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः– २. विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६१।१०।१२ को पत्रबाट यति एयर लाइन्सद्धारा संचालित DHC 6-300, S.No-729 दर्ता नं. 9n.AEV जहाजको दर्ता खारेजी, स्वामित्व हस्तान्तरण र Lease Agreement सम्बन्धमा स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । सोधिएको स्पष्टिकरण बमोजिम का कारवाही आफूबाट नभएको कुरा दर्शाइ स्पष्टिकरण पेश गरेकोमा एक्कासी महानिर्देशक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मिति २०६१।१०।२४ मा पत्र प्राप्त भई सो पत्रमा हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प.स.५ अनु. ठो.) च.नं.११३३ मिति २०६१।११।२० को पत्रसाथ आयोगबाट २०६१।११।१८ मा भएको निर्णय अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली २०५६ को नियम १३.१ खण्ड ग अनुसार २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) बमोजिम लेखि आएकोले तपाईलाई २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ भनी उल्लेख भएको रहेछ । विभागीय सजायको लागि प्र.१ ले लेखि पठाउन नपाउने मैले सजाय पत्रमा उल्लेख भएको काम नगरेको, आवश्यक कार्यविधि –ने.ना.उ.कार्मचारी सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६