निर्णय नं. ७७५४ - वेरीतको दरपीठ आदेश बदर गरी पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७५४ - वेरीतको दरपीठ आदेश बदर गरी पाऊँ भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६३/०८/१० ५१३५ निर्णय नं. - ७७५४ ने.का.प. २०६३ अङ्क ८ सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा सम्वत् २०६३ सालको निवेदन नं.: -००७५ आदेश मितिः २०६३।८।१०।१ विषयः वेरीतको दरपीठ आदेश वदर गरी पाउँ । निवेदकः कुमार लेप्चा विरूद्ध विपक्षीः वेलायती राजदुतावास लाजिम्पाट, काठमाडौ मुद्दाः उत्प्रेषण । § कानूनले जव विदेशी कुटनैतिक प्रतिनिधीहरुलाई कानूनको क्षेत्राधिकारबाट बाहेक राखी उन्मूक्ति दिएको छ वा कानूनको पहुँचबाट वाहिर राखेको छ भने त्यस्तोमा अदालतले उनीहरु विरूद्ध मुद्दा लिई हेर्न मिल्दैन, हेरिएमा अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हुने । § निवेदकले कुटनैतिक उन्मूक्ति कुटनैतिक प्रतिनिधीलाई प्राप्त भएको हो कुटनैतिक नियोगलाई होइन भन्ने जिकिर पनि लिएको देखिएको छ । वस्तुत उक्त जिकिरमा कुनै सार देखिदैन । राजदुतको कारणबाट राजदुतावासको स्थापना भएको हुन्छ । तसर्थ निवेदकले राजदुतावास भनि सम्वोधन गरि निवेदन दायर गरे पनि त्यो सारतः राजदुतकै विरूद्ध हुने । (प्रकरण नं.८) § नेपाल राज्यमा बनेका कानूनहरु नेपाल भित्र मात्र प्रयोग र प्रचलन हुन्छन् । संविधानद्धारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरु विदेशी राज्यका विरूद्ध प्रत्याभूत भएका हुँदैनन् । यस परिस्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ र धारा १२(ङ) बमोजिमको मौलिक हक नेपाल राज्य र त्यस्का अधिकारी एवं निकाय वाहेक विदेशी राज्य वा त्यस्को प्रतिनिधी विरूद्ध प्रचलन हुन नसक्ने हुँदा वेलायती राजदुतावास विरूद्ध कुनै मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएपछि निमित्त रजिष्ट्रारले कुन हक उल्लंघन भएको हो भनेर प्रश्न गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिरको कुनै अर्थ रहेको नदेखिने । § हरेक सभ्य विधिशास्त्रले हक अधिकारको श्रृजना गरेपछि त्यस्को उल्लंघन भएमा त्यस अधिकारको प्रचलन गर्ने गराउने निकाय एवं विधि प्रकृयाको व्यवस्था गरेकै हुन्छ भन्ने सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा त्यस्ता कुटनैतिक उन्मूक्ति प्राप्त अधिकारी वा निकायले पनि अन्याय विरूद्ध सुहाउँदो उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको वा भएको मान्न पर्ने हुने हुँदा तत्तत् अधिकारी वा निकाय वा राज्यकै विधि व्यवस्था अनूरुप उपचार खोज्न जानु पर्ने । § निवेदकले बेलायती राजदुतावासबाट मर्का परेको ठानेका हुन भने निजले सोही राजदुतावास र त्यस्को कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने नियम कानून भित्रै उपचार प्राप्त गर्ने तर्फ लाग्नु उचित हुने । (प्रकरण नं.१०) § विदेशी कुटनैतिक नियोगको रुपमा वेलायती राजदुतावास नेपाल कानूनको पहुँच भन्दा वाहिर भएको स्पष्ट गरेको हुँदा निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको उक्त रिट निवेदन दायर हुन नसक्ने भनि निमित्त रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेको कानून सम्मत देखिन आउने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरःने.का.प. २०५३, अंक ६, पृष्ठ ४८५ आदेश न्या. पवनकुमार ओझाः यसमा मलाई Senior Formation Electrician पदबाट विना कारण र आरोप वेलायती राजदुतावासले सन् २००१।१२।२४ मा पदमुक्त गरेकोले उक्त निर्णय वदर गरी पुनर्वहाली गरी नियम बमोजिमको सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भनि निवेदक कुमार लेप्चाले दिएको रिट निवेदनमा “यी रिट निवेदकले आफनो हक प्रचलन गराई माग्न विपक्षी वनाइएको पक्ष वेलायती राजदुतावास देखिन्छ । विदेशी राज्य र कुट