निर्णय नं. ७७५६ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७५६ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६३/०७/३० ३४१२ निर्णय नं. ७७५६ ने.का.प.२०६३ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, बिशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारी सम्बत् २०६१ सालको रि.नं. ३५ आदेश मितिः २०६३।७।३०।५ मुद्दा : – उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः गोर्खा जिल्ला खोप्लाङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौं पूर्व शाखामा मि.रि.सु.भा.पदमा कार्यरत सुमनराज पाण्डे विरुद्ध विपक्षीः नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्क, काठमाडौं समेत § संविधानको धारा १२(२)(ङ) को दावी लिंदा निवेदकले निजको पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा यो यस तरीकाबाट अनुचित वाधा पुग्न जान्छ वा पुगेको छ भनी देखाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो कुनै अवस्था देखाउन नसकेको स्थितिमा निवेदकको मौलिक हक हनन भएको भन्ने निवेदकले निकालेको मनोगत निष्कर्षमा अदालत पुग्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) § विनियमावलीमा थप गरिएको व्यवस्थाले प्राधिकरणका आम कर्मचारी वा धेरै कर्मचारीको कानूनी हक हित माथि विपरीत असर परेको भन्ने अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § ऐनको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको विनियमावलीका दुई भिन्न व्यवस्थाहरु आपसमा बाझेकोले कुनै एक व्यवस्था वदर गर्ने भन्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अवधारणा होइन । मातृ कानूनमा भएको व्यवस्थासँग बाझ्ने गरी मातृ कानूनले दिएको अधिकारबाट बनेको कानून कायम रहन सक्दैन भन्ने यसको मान्यता हुने । (प्रकरण नं.१६) § संविधानको धारा ८८(१) ले कुनै कानूनको संवैधानिकताको परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ । यसको प्रयोग कुनै औद्योगिक, व्यावसायिक वा सेवा प्रदाय सस्थानको वा प्रतिष्ठानको आन्तरिक कार्य संचालन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम विनियम परस्परमा मिले नमिलेको परीक्षण नगर्ने र गर्न पनि नहुने । (प्रकरण नं.१७) § विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा नियमावली २०५० मा संचालक समितिको निर्णयले थप गरेको विनियम १३(घ) बाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन भएको नदेखिएको, सो विनियमको कुनै एक प्रावधान अर्को प्रावधानसँग बाझिएको छ, छैन भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतबाट जाँच नहुने भएको र आफू उमेदवार हुन योग्यता नै नपुगेको बखत भएको विज्ञापनका आधारमा भएको बढुवा सिफारिस वदर गराई माग्न पाउने हक निवेदकलाई भएको समेत नदेखिँदा रिट आदेश जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं.१८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मनकुमार राई विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तमप्रसाद सापकोटा अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०६१, अंक १०, पृष्ठ १२३५ आदेश न्या.ताहिरअलि अन्सारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) (२) तथा धारा २३ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :– २. म निवेदक नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मिति २०५०।४।३२ गते देखि प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको चौथो तह सि.मि.रि. पदमा स्थायी नियुक्ति पाई नोकरी शुरु गरी आएको बखत मिति २०५६।११।२६ देखि सोही सेवा समूहको पाँचौ तह मि.रि. सुपरभाइजर पदमा बढुवा भई हालसम्म प्राधिकरणकै मातहतमा रही काम गर्दै आइरहेको छु । मिति २०५२ सालमा मानविकी संकायबाट स्नातक तह पास गरिसकेको छु । नेपाल विद्युत कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५० प्राधिकरणको हित गर्ने गरी कर्मचारी