निर्णय नं. ७७५७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७५७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६३/०९/२० ५३२२ निर्णय नं. : ७७५७ ने.का.प. २०६३ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, बिशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला सम्बत् २०६१ को रिट नं. ....५० आदेश मितिः २०६३।९।२०।५ बिषय : – नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१),(२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जि.काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. २२ खिचापोखरी स्थित एम.सन्स अटोमोबाइल्सको प्रो.जि.रुपन्देही भैरहवा न.पा. वडा नं. १ बस्ने दिनेशकुमार शर्मा विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत § नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरू कानून सरह लागु हुन सक्छन, तर कानून नै भनिहाल्न नमिल्ने । § कानून हुनु र कानून सरह लागू हुनु दुई पृथक कुरा हुन् । कुनै कुरा कानून सरह लागू हुन्छ भन्दैमा सबै सन्दर्भमा सबै प्रयोजनको निमित्त त्यसलाई वैधानिक प्रक्रियाद्धारा निर्मित कानूनको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § सन्धि र राष्ट्रिय कानून बाझिएको नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरुपण संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । § निबेदकले आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को अनुसूची १, संकेत नं.८७.१६ पछिको द्रष्टव्य २.१ को व्यवस्था नेपाल र भारत बीच सम्पन्न व्यापार सन्धिको धारा ६ तथा सो को प्रोटोकल ६ सँग बाझिएकाले उक्त व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरिपाउन माग गरेको तर उक्त सन्धि र सो अन्तर्गतको प्रोटोकलको व्यवस्था राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएमा सन्धिसँग बाझिएको त्यस्तो अध्यादेश बदर गराउने अधिकार संविधानको धारा ८८(१) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१९) § भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भई सो अनुसार राजश्व न्यायाधिकरणबाट पुनरावेदन सुनी यस अदालतले समेत आफ्नो Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने निर्णय उपर पुनः धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यसरी हस्तक्षेप गर्नु धारा ८८(२) विपरीत हुने मात्र होइन, निर्णयको अन्तिमता (Finality Clause) को मान्य सिद्धान्त समेत विपरीत हुने । (प्रकरण नं.२१) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शंभु थापा र श्री अनिलकुमार सिन्हा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री जनक अधिकारी अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(१), (२) बमोजिम दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :– २. सम्बत् २०४८ साल मार्ग २० गते श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीचमा सम्पन्न भएको व्यापार सन्धिको धारा ६ मा भारतबाट पैठारी हुने वस्तुहरुमा पूर्णरूपले वा आंशिकरूपले भंसार महसूल तथा परिमाणत्मक बन्देजबाट अत्यधिक हदसम्म छुट दिने प्रयास गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी व्यापार सन्धिको प्रोटोकल ६ मा सन्धि बहाल हुने अवधिभर भारतीय निकासीलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने कार्यलाई जारी राख्ने उद्देश्यले श्री ५ को सरकारले सबै भारतीय निकासीमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महसुल छुट गर्ने छ भन्ने किटानी व्यवस्था छ । सोही सन्धिको धारा ५ मा सन्धिको अवधी ५ वर्