निर्णय नं. ७७५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६३/०९/०३ ४५८३ निर्णय नं. ७७५९ ने.का.प. २०६३ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. –––३१७९ आदेश मितिः २०६३।९।३।२ विषय : – उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) को तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. १४ वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय, हरिहरभवन ललितपुर समेत § विवादको निरुपण वा न्याय प्राप्तिको निमित्त पक्ष विपक्षहरु अदालत प्रवेश गर्दछन । अदालत प्रवेश गरेका विवादहरुमा खुला इजलासमा सुनुवाई गरी पक्ष विपक्षको भनाई, पेश गरेका प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी विवादको निरुपण हेतु अदालतबाट कानून बमोजिम फैसला वा आदेशहरु हुन्छन् । कानूनको शासनमा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको पालना सम्बन्धित सबैबाट तत्परतापूर्वक हुन आवश्यक छ । सरकार वा सरकारका निकाय सम्बन्धित भएको विवादमा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशलाई सरकार वा सरकारी निकायबाट तत्परता र अझ जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा पालना हुन आवश्यक हुन्छ । सरकार वा सरकारी निकायको यस्तो कार्यबाट कानूनको शासनलाई ठुलो वल पुग्नुको साथै कानूनी राज्यको अवधारणा वास्तविक रुपमा स्थापित गर्न ठूलो सघाउ पुग्ने । (प्रकरण नं. १५) § रानी पोखरी र त्यसको चारैतिर निर्मित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वका देव देवीको मूर्ति र मन्दिरहरुलाई छेक्ने गरी सार्वजनिक जग्गा समेतको अतिक्रमण गरी व्यापारिक पसल, रेष्टुरेन्ट, भवनहरु निर्माण गर्न दिने निर्णय गरी त्यस क्षेत्रको वातावरणीय असर पर्ने कृयाकलाप अझै भै रहेको भन्ने तथ्य निवेदकबाट इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएकोमा विपक्षी पुरातत्व विभागको लिखित जवाफबाट रानी पोखरी वरिपरिको वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको तथ्यलाई स्वीकार नै गरेको अवस्था छ । ऐतिहासिक, धार्मिक एवं साँस्कृतीक सम्पदाको रुपमा रहेको रानी पोखरीको यथोचित संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हामी सवैको साझा कर्तव्य हुने । § बढ्दो शहरीकरण, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण एवं वातावरणीय प्रदुषणबाट रानी पोखरी र त्यस क्षेत्रमा स्थापित प्राचिन स्मारक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू नष्ट हुनु वा ति वस्तुहरुको आफ्नो स्वरुपमा परिवर्तन वा मौलिकतामा प्रभाव पर्नु निश्चय नै चिन्ताको विषय हुने। (प्रकरण नं.१६) § रानी पोखरी क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सास्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका वस्तुमा भएको अतिक्रमण तथा वातावरिणय प्रदुषण यो आदेश भएको मितिले ३ महिना भित्र हटाउनु, रानी पोखरीको स्वच्छता कायम राख्न यसको संरक्षण गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार स्थानिय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार, सास्कृतिक, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल सरकार, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिका समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री रमा पन्त खरेल र श्री कविता पाण्डे विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री गणेशवावु अर्याल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ : – २. निवेदक संस्था का