निर्णय नं. ९०५० - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०५० - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७०/०४/१७ ५३०७ ने.का.प. २०७०, अङ्क ९ निर्णय नं.९०५० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।४।१७।५ ०६७-WS-००६० विषयः उत्प्रेषण परमादेश । रिट निवेदक : कास्की जिल्ला, लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १२ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता राममाया लामिछानेसमेत विरूद्ध विपक्षी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत ०६७-WO-०९५६ निवेदक : संखुवासभा जिल्ला, चैनपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ घर भै हाल कटुञ्जे ३ भक्तपुर बस्ने अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत § कुन सेवामा कस्तो प्रकृतिको योग्यता आवश्यक पर्ने हो र त्यसको सीमाको निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो सेवाको विशिष्टीकृत अन्तर्निहित चरित्र र कामको प्रकृतिको आधारमा तय हुने । § सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन्, सेवाको प्रकृतिअनुरूप कुन सेवाका लागि के कस्ता शर्तहरू तोक्ने भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित निकायले निश्चित गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवामा समान खालका शर्तहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने सेवाको मौलिकता र त्यसको विशिष्टता जोगिन नसक्ने । (प्रकरण नं.१९) § राज्यका अङ्गहरूबाट जनताले योग्य र विवेकशील सेवाहरूको अपेक्षा गरेका हुन्छन् र त्यस्ता आवश्यकता पूर्तिको लागि बरू राज्यले क्षमता अभिवृद्धिको अवसरहरू दिनुपर्दछ । क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी अवसरको माग नगरी योग्यता र अनुभवको स्तरमा नै प्रश्न उठाउनु भनेको सक्षम सेवाको आवश्यकतामा विश्वास गर्नेहरूको लागि सुहाउँदो सोच मान्न नसकिने । § कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो सीमित योग्यता वा अनुभवको आधारमा पदीय योग्यता वा अनुभवको शर्त निर्धारण गर्न खोज्नु पनि स्वीकार्य हुँदैन । आफ्नो के योग्यता वा अनुभव छ भनी हेर्नुभन्दा सेवा लिने संस्थाको प्रकृति र आफूले सेवा गर्न चाहेको पदको आवश्यकतालाई सुहाउँदो योग्यता र क्षमता आफूसँग सुनिश्चित गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूको लागि उचित हुन्छ भनी सम्झाई रहनुपर्ने कुरा नहुने । (प्रकरण नं.२०) § खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदमा योग्यता तोक्ने कुरा नीतिगत प्रश्न भएको र त्यस्तो पदलाई चाहिने अनुभवसमेत माग गर्नु सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित ऐन र सो ऐनद्वारा गठन हुने निकायको अधिकारको विषय भएकोले त्यस्तो विषयमा निवेदकको माग कै भरमा न्यायिक पुनरालोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गरिरहनु मिल्ने नदेखिँने । (प्रकरण नं.३२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, दीनमणी पोखरेल, जयनारायण पौडेल, राममाया लामिछाने, बालकृष्ण नेउपाने विपक्षी तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल, कृष्णजीवि घिमिरे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव तथा हरिहर दाहाल अवलम्बित नजीर : § ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि.नं.८२९२ सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१, १३२, १५३ § मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ९ § राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ आदेश न्या.क