निर्णय नं. ७७६५ - अदालतको अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७६५ - अदालतको अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६३/०९/१६ ४५२६ निर्णय नं. ७७६५ ने.का.प. २०६३ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी सम्वत २०५७ सालको फौं विविध नं.७० फैसला मितिः २०६३।९।१६।१ बिषय : – अदालतको अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ । निवेदकः जिल्ला सिराहा जानकी नगर गा. वि. स. वडा नं. ५ बस्ने आसाराम दास विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला सहकारी संघ लि. सप्तरी राजविराज समेत § अदालतको फैसला वा आदेशको पालना नहुने र त्यस्तो कार्यलाई नजर अन्दाज गर्दै जाने हो भने अदालत प्रतिको जन आस्थामा कमि आउनुको साथै न्याय प्रतिको जनविश्वास समेत हराउँदै जाने खतरा हुनजाने । § न्याय प्रतिको आस्थाको धरोहरलाई वचाई राख्न र नागरिकको मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्न समेत अदालतको फैसला वा आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा अदालत संधै सचेत र चनाखो रहनु पर्ने । § अदालत प्रतिको आस्थामा आँच पुग्ने प्रकृतिको कुनै कार्य गर्नु (Commission) बाट मात्र अदालतको अवहेलना हुने नभई अदालतद्धारा जारी गरिएको आदेश वा निर्णयको पालना तथा कार्यान्वयन नगर्नु (Ommission) लाई पनि अदालतको अवहेलना मानिने । § प्रस्तुत निवेदनका विपक्षीहरुले निवेदकलाई वहाली नगराई अदालतको अवहेलना गरेको अबस्था देखिन आएकोले सहकारी संस्था लिमिटेड हनुमाननगरका संचालक समितिका अध्यक्ष र सहकारी संस्था लिमिटेडले दावी बमोजिमको कसूर गरेको ठहरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१,०००।– (एक हजार) का दरले जरिवाना हुने । (प्रकरण नं.१३) § यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र निवेदकलाई पुनर्वहाली गरीदिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निर्देशात्मक आदेश समेत जारी हुने र उल्लेखीत समयमा पूनः वहाली गरी अदालतलाई जानकारी दिएमा सोही ऐनको दफा ७(२) बमोजिम जरिवाना तर्फ कार्यान्वयन नगरी सो बमोजिम नगरेमा जरिवाना कानून बमोजिम असूल गर्नु भनी लगत राखी आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ वअधिवक्ता मोहनकृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता विदुरविक्रम थापा विपक्षी तर्फबाटः अवलम्वित नजीरः फैसला न्या.शारदा श्रेष्ठः यसमा जिल्ला सहकारी कार्यान्वयन समितीको मिति २०४९।१०।१० को निर्णयले सहकारी संघ लि. हनुमान नगरमा कार्यरत निवेदक पुनरावेदक आसाराम दासलाई सहकारी व्यवस्थापक सहायक प्रथम श्रेणिको पदबाट संघ संस्थामा भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी हटाएको निर्णय उपर मिति २०५०।१।१० मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा पुनरावेदन गर्दा सेवामा पुनर्स्थापना गराउनु भनि मिति २०५०।११।२० मा भएको निर्णय पश्चात सहकारी संघ लि. हनुमान नगरलाई पत्र पठाई निवेदकलाई सो को बोधार्थ पत्र दिएकोमा त्यसरी राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डबाट पुनरावेदकलाई सेवामा पुनस्थापना गराउने निर्णय पश्चात पनि पुनस्थापना गराएन भनि पुनरावेदकको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परमादेशको निवेदन र सो उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको हुँदा उक्त निर्णय बमोजिम निवेदकलाई सेवामा पुर्नस्थापना गराउनको लागि जो जे कारवाही गराउनु पर्ने हो गर्नु गराउनु भनि विपक्षिहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनि यस अदालतबाट मिति २०५६।१।२७ मा फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न राखि मिति २०५६।७।१४ मा निवेदकले विपक्षी सहकारी संस्था लि. हनुमान नगर सप्तरीमा अदालतको आदे