निर्णय नं. ७७६९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७६९ - उत्प्रेषण भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६३/१०/१८ ६९९० निर्णय नं. ७७६९ ने.का.प.२०६३ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संवत् २०६२ सालको विशेष रिट नं. : ७८ आदेश मितिः २०६३।१०।१८।५ विषय : – नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत संविधान प्रतिकूलका कानूनी व्यवस्थाहरु संशोधनका लागि परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरी लैङ्गिक न्यायको सम्वर्धन गरिपाऊँ । निवेदकः जनहित संरक्षण मन्च (प्रो. पब्लिकको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता रमा पन्त खरेल समेत विरूद्ध विपक्षीः महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत § कुनैपनि बिदा दिने वा नदिने, के कसरी कति दिन दिने भन्ने विषय सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कामको प्रकृति, संस्थाको उद्देश्य तथा नीति र आवश्यकतासँगसम्बन्धित विषय भएकोले सबै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थामा उपलव्ध गराउने बिदाका सन्दर्भमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ र सो बमोजिम गर्न गराउन परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.८) § किरीया बिदा कूल धर्म अनुसार दिने भन्ने उल्लेख भएपछि विवाह भएको अवस्थामा विवाह भएको छोरीले कुल धर्म अनुसार किरीया बस्नुपर्दा आफ्नो संचित बिदाबाट बस्नुपर्ने अवस्था पर्न जाने देखिंदा विवाह भएकै कारणले आफ्नो बाबु आमाको किरीया गर्नुपर्नेलाई भिन्न रुपमा छुट्याएर राख्नु पछाडि कुनै औचित्यता नदेखिने । § विवाहित महिला शिक्षक कर्मचारी किरीया बस्नेले किरीया बिदा नदिएको नपाएको भन्ने निवेदकले पुष्टि गर्न सक्नु भएको पनि छैन । तथापी विवाहित र अविवाहित छोरीहरु बीच आमा बाबुको किरीयाका सम्बन्धमा कानूनी ब्यवस्था हेर्दा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था देखिन आइ समानताको प्रतिकूल भएको देखिन आउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत गम्भिर रही आफ्नो कानूनी ब्यवस्था संविधानसम्मत बनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) § त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम २९ मा भएको व्यवस्था, बाबुआमा मरी किरिया बस्ने सम्बन्धमा विवाहित र अविवाहित महिला बीच नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना र धारा ११ को प्रतिकूल भएको भनी प्रस्तुत निवेदन परेको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै विपक्षी बनाएको नदेखिँदा विपक्षी नै नबनाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपर माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरु रमा पन्त खरेल, कविता पाण्डे, सविना श्रेष्ठ र राजु चापागाँइ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान नायव महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. मीनवहादुर रायमाझीः किरीया विदाका सम्बन्धमा गरिएका द्धीविधाजनक एवं अन्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्थाको खारेजी तथा संशोधनका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी सोही धाराको उपधारा (२) अन्तर्गत परमादेश लगायत चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं सो मा भएको ठहर यसप्रकार छ : – (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना, धारा ११,धारा २६(७) समेतले सामाजिक न्यायभित्रै पर्ने लैङ्गिक न्यायलाई सार्थक रुपकै ग्रहण गरेको छ । लैङ्गिक न्यायको लागि क