निर्णय नं. ९०५१ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०५१ - परमादेशसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७०/०९/१८ १२५६० ने.का.प. २०७०, अङ्क ९ निर्णय नं. ९०५१ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७०।०९।१८।५ ०६९-WS-००५७ बिषय : परमादेशसमेत । रिट निवेदक : न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल) को तर्फबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत जुरी–नेपालका महासचिव भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत विरूद्ध विपक्षी : सम्माननीय अध्यक्ष, नेपाल सरकार, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार काठमाडौंसमेत रिट निवेदन नं. ०६९–WS–००५८ बिषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश निवेदक : सामाजिक न्याय समितिका अध्यक्ष लमजुङ जिल्ला, सिमपानी गा.वि.स., वडा नं. ३ बस्ने रामकुमार भण्डारीसमेत विरूद्ध विपक्षी : अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत § मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरूद्धका अपराधहरू गम्भीर अपराध हुने हुँदा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन विद्यमान प्रचलित कानून अपर्याप्त भएको अवस्थामा नयाँ कानूनसमेत निर्माण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३६) § क्षमादानमा नपरेकालाई कारवाहीको लागि पनि अनिवार्य नगराई सिफारिश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले क्षमादान दिने कार्यलाई मूल कार्य मानी क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारवाही गर्ने कार्यलाई आयोगको स्वेच्छामा छाड्ने हो भने कसूरदारले दण्ड नपाई दण्डहीनता हुने । (प्रकरण नं.३८) § फौजदारी कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजन राज्यको स्वविवेकीय विशेषाधिकार हुनै सक्तैन । हरेक कसूरको अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम न्याय दिने दिलाउने राज्यको आधारभूत कानूनी दायित्त्वसमेत हो । कसूरको कार्य हुने तर अनुसन्धान नै नगर्ने वा गरेपनि असफल अनुसन्धान गर्ने वा नतिजामा पुर्याउन नसक्ने भनेको कानूनी राज्यका असफलताका द्योतक उदाहरणहरू हुन् । सफल अनुसन्धान गरी स्वच्छ र वैध अभियोजन गर्नु र न्यायको अन्तिम बिन्दुमा पुर्याउनु, कानून कार्यान्वयन निकायका आधारभूत उत्तरदायित्त्वका कुराहरू हुने । § अनुसन्धान वा अभियोजन नगरेको वा प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गले अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न इन्कार गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ भने त्यस्तो हरेक घटनाको सार्वजनिक कानूनमा परिणामहरू हुन्छन् र अदालतले पनि संविधान र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा अनुसन्धान वा अभियोजन क्रियाशील गर्न गराउन बाध्य गर्ने जो चाहिने आवश्यक अधिकार राखेको हुन्छ, त्यसो गर्नु उसको कर्तव्य पनि हुने । § तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी न्याय पराजीत हुन्छ वा पीडितले उपचार नपाएको अनुभूति गरेको हुन्छ भने त्यसमा पीडितकै उत्तरदायित्त्वमा निजी अनुसन्धान वा अभियोजनको वैकल्पिक मार्गसमेत प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । न्यायको मार्ग एकाध कुनै अधिकारी वा संस्थाको असफलताको कारणबाट अवरूद्ध हुन र उपायविहीन अवस्थामा छोड्न नसकिने । (प्रकरण नं.४४) § गम्भीर अपराधमा सीमित हदम्याद तोकिन्छ भने त्यो कसूरदारको पक्षमा गरिएको षडयन्त्रको रूपमा लिइन्छ । न्यायको मार्गप्रशस्त गर्न र राज्यले सक्षमतापूर्वक अभियोजन लगाउ