निर्णय नं. ९०५२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०५२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७०/०९/१८ २९७४ ने.का.प. २०७०, अङ्क ९ निर्णय नं.९०५२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७०।९।१८।५ ०६८–WS–००७३ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : सर्लाही जिल्ला, सहोडवा गा.वि.स., वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा कार्यरत् सन्तोष यादवसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत § निवेदकले चुनौती गरेको मन्त्रिपरिषद्वाट स्वीकृत भई जारी भएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.२) § निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत यस इजलासले प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाई गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र यादव विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– विपक्षी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६७।३।१५ मा स्वीकृत गरी जारी गरिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ लागू भइसकेको हुनाले प्रतिस्पर्धाको आधारमा छात्रवृत्ति रकम पाउने विश्वास गरी अध्ययन गरी आएका छौं । उक्त निर्देशिकाको दफा ५(१) मा तोकिएअनुसारको विषयमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत्ले समितिको सचिवालयमा दरखास्त दिन मिति २०६९।१।१८ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा निर्देशिकाको दफा ४(ग) बमोजिम यस निर्देशिकाबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गरिने विषयमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा भर्ना भएको वा अध्ययनरत रहेको भन्ने व्यवस्थाविपरीत गैरकानूनी तथा गैर समावेशी सूचना प्रकाशन गरेकोले उक्त सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, २१, ३३(घ)(घ१), धारा ३५ को उपधारा (१०) (१४), धारा १६४(२) विपरीत भई निवेदकसमेतको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, १९, २१ र २३ को मौलिक हकमा गम्भीर आघात पुगेको छ । उक्त निर्देशिका र छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०६९।१।१८ को गोरखापत्रमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत् भनी गैरकानूनीरूपमा प्रकाशित सूचना संविधानको धारा २१ संग बाझिएको हुनाले बाझिएको हदसम्म बदर गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम समावेशी व्यवस्था गरी काम कारवाही अगाडि बढाउन, निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ को दफा ४ को खण्ड (ग) बमोजिम अध्ययनरत्को व्यवस