निर्णय नं. ७७८३ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७८३ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६३/११/१७ ५५३३ निर्णय नं. ७७८३ ने.का.प.२०६३ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल संवत् २०६३ सालको निस्सा प्रदान नं.: ७ आदेश मितिः २०६३।११।१७।५ विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः दार्चुला जिल्ला सर्मोली गा.वि.स.वडा नं. ८ घर भई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को वरिष्ठ कानून अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका वखत परिषद्को सेवाबाट हटाइएको रामसिंह धामी विरूद्ध विपक्षीः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुर समेत § नियम र विनियमको पृथक अवस्था भएमा नियमको नै आधिकारिक स्थान हुने । § परिषद्को नियमावलीमै सबै किसिमका बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार सदस्य सचिवको हुने भनी व्यवस्था भएपछि नियमको स्थान विनियम भन्दा श्रेष्ठ रहेको परिप्रेक्ष्यमा असाधारण बिदा सदस्य सचिवले स्वीकृत गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § कानूनको दृष्टिकोणबाट मात्र नभै सामान्य समझमा पनि सफाई निमित्त दिएको म्याद सम्म पर्खनु अनिवार्य नै हुन्छ । निवेदकलाई के कस्तो आरोपमा के कस्तो अभियोग लगाई हटाउन खोजिएको हो? सो को सफाईको सबुद पेश गर्न परिषदले दिएको म्याद बाँकी छँदै सेवाबाट हटाउने कार्यलाई उचित र यथेष्ट मौका प्रदान गरिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § कानूनको ब्यवस्था बमोजिम नोकरीबाट हटाउन सक्ने सम्मको कार्य कसैले गरे नगरेको भन्ने कुराको निरुपण अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रही भावनाको क्लेस मात्रको विद्यमानता नभै स्वतन्त्र रुपबाट शुद्ध भावनाबाट न्यायिक मनको प्रयोगबाट गरिएको छानविन तथा कारवाहीबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिनेमा सो कार्य पूर्व नै ३२३ औं बैठकबाट सदस्य सचिवलाई निर्देशित अख्तियार प्रदान गर्ने गरी गरिएको निर्णय निवेदकको हकमा पूर्वाग्रही देखिन आउने । § सदस्य सचिवलाई विनियमले सजाय गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गरे बाहेकमा सदस्य सचिवले परिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र सजाय दिन पाउनेमा विनियम बमोजिम विभागीय कारवाहीको लागि स्वीकृत सम्म दिन पाउने परिषदले निर्देशित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कार्य विनियम अनुकूल नभै त्रुटीपूर्ण देखिन आउने । (प्रकरण नं.२०) § कुनै विषयमा कारवाही गर्न पाउने अधिकारीले कसको के कस्तो कृयाकलापबाट के कस्तो गैह्रकानूनी काम भएको हो भन्ने कुरा आफैले तथ्यको विश्लेषण गरी त्यस्तो गैह्रकानूनी काम गर्नेको दोषको गहनता के कति छ सो मा कानूनबमोजिम के कस्तो सजाँय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने समेत विचार गरी सजाँय प्रस्ताव गरी स्पष्टिकरण लिई न्यायिक मनको प्रयोग गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहरहित ढंगबाट विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्ने न्यायिक मान्यता हुने । § निर्देशनको आधारमा कुनै न्यायिक प्रकृतिको कारवाहि उठाइन्छ भने त्यस्तो कार्वाहीलाई कानूनसम्मत न्यायिकमनको प्रयोग भै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपबाट भएको नभै अर्काको अरौटबाट गरिएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२१) निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री हरी प्रसाद उप्रेती र शिवराज अधिकारी विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री वद्री बहादुर कार्की र यदु खनाल अवलम्बित नजीरः ने.का.प.२०४७, नि.नं. ४२१५, पृ.६६६ आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५९।४।१० मा निवेदन खारेज हुने गरी भएको निर्णय पुनरावलोक