निर्णय नं. ७७८५ - उत्प्रेषण, परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७७८५ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६३/११/१५ ८७७२ निर्णय नं. ७७८५ ने.का.प.२०६३ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीन वहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ आदेश आदेश मितिः ०६३।११।१५।३ सम्वत् २०६२ सालको रिट नं.: ३६७५ विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः जिल्ला कैलाली चुहा ३ विजयनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको वासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज लि.को तर्फबाट तथा ऐ को शेयर होल्डर सन्चालक एवं आफ्नो हकमा समेत अरुण चन्द विरूद्ध विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौं समेत § कानूनद्धारा संरक्षित नभएको सहुलियत (Privilege) वा सुविधा (Advantages) ले कानूनी हैसियत धारण गर्न सक्दैन । कानूनी हैसियत प्राप्त नगरेको सहुलियत (Privilege) वा सुविधा (Advantages) सम्वन्धित पक्षको तजविजमा प्राप्त गरेमा बाहेक कानूनी अधिकारको रुपमा लागु हुन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १५) § कुनै व्यवस्थालाई अधिकार वाह्य (Ultra virus) भनी दावी गर्नु मात्र पर्याप्त हुदैन । के कसरी अधिकारको परिधिको सिमा उल्लघंन भएको हो स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ । स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएका यस्ता दावीका सम्वन्धमा अदालतको महत्वपूर्ण समय खर्चिनु आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं. १६) § कम्पनीको आफ्नै कानूनी व्यक्तित्व रहे पनि यसको काम कारवाही अगाडी वढाउने कार्य सन्चालकबाट नै हुने हुँदा कम्पनीको कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्ने कार्यको जिम्मेवार सन्चालकहरुमा रहने । § नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपछि दफा ८८(१) ले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋृणीको नामावली अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलव्ध गराउने, यसरी प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले एकिन गरी कालो सूचीमा राख्ने तथा कारवाही गर्ने प्रयोजन निमित्त कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना हुने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत व्यवस्थित कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा नतिर्ने पक्षलाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने नै अवस्था रहेको र सहवित्तियकरणको पक्षधरसँग गरेको सम्झौता पत्रको शर्त अनुसार लिएको रकम तिरेको वुझाएको अवस्था नभएपछि सम्झौतापत्रको शर्त अनुसार रकम नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १७) § बैंकबाट लिएको कर्जा र सो को व्याज तिर्नु पर्ने निवेदकको कानूनी कर्तव्य हो । सुविधा र सहुलियत पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकले विपक्षी बैंक प्रतिको आफ्नो कर्तव्य के हो ? सो को पालना गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८) निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री प्रेमराज सुवेदी विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री कोमलनाथ शर्मा, प्रेम प्रसाद पाण्डे, थानेश्वर आचार्य, प्रकाश वस्ती, शैलेन्द्र कुमार दाहाल, रमेश कार्की, पूर्णमान शाक्य, निरन्जन आचार्य र राम प्रसाद पौडेल अवलम्बित नजीरः ने.का.प.२०५८, अंक ७/८ पृष्ठ ४७१ आदेश न्या. मीन बहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :– २. साविक कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थिर पूंजि रु. ८५,५२,१०,०००। र चालु पूंजि रु. ४,६३,२५०००। गरी कुल पूंजि रु. ९०,१५,३५०००। को लागतमा चिनी उत्पादन र विक्रि गर्ने उद्देश्यले २०५१ सालमा स्थापना भएको निवेदक कम्पनी हो । २०५४ सालमा परिक्षण उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले क्षमता अनुसार कच्चा पदार्थ उपलव्ध हुन