निर्णय नं. ७७८६ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७८६ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६३/११/१० ३६३७ निर्णय नं. ७७८६ ने.का.प.२०६३ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह आदेश सम्वत् २०६१ सालको रिट नं.: ३५९३ आदेश मितिः ०६३।११।१०।५ विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः मोरङ जिल्ला, विराटनगर उप–महानगरपालिका वडा नं. १३ घर भई नेपाल बैंक लिमिटेड मिल्स एरिया विराटनगरको सुपरिवेक्षक पदमा कार्यरत प्रकाश घिमिरे विरूद्ध विपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, काठमाडौं समेत § गैरकानूनी, संस्थाको हित विपरित भ्रष्टाचारजन्य वा यस्तै अवान्छित कार्य गर्ने कर्मचारीबाट निश्चिय नै संस्थाको हित हुन सक्दछ भन्न सकिन्न । गैरकानूनी, संस्थाको हित विपरितका भ्रष्टाचारजन्य वा यस्तै अवान्छित अन्य कार्य गरेको भन्ने तथ्य मात्र कारवाहीको पर्याप्त आधार हुदैन । यस्तो अवान्छित कार्यका सम्वन्धमा कारवाहीको निमित्त कानूनले के कस्तो प्रकृया निर्धारण गरेको छ त्यसलाई सहि रुपमा अवलम्वन गर्नु पर्ने नै हुन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृया कानूनले तोकेको अधिकारीले पुरा नगरी कर्मचारीबाट भएका कानून विपरितका अवान्छित कार्यको गम्भिरताका आधारमा सजाँयको भागी वनाउनु कदापि कानून सम्मत हुन नसक्ने । § कर्मचारीलाई विभागिय सजाँय सम्वन्धी कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि अवलम्वन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रही भावना नराखी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपबाट शुद्ध भावनाले न्यायिक मनको प्रयोग गरी छानविन गरेर दोषि देखिएमा मात्र सजाँयको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८) § निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पूर्व दोश्रो चरणको टिप्पणी वारेको कारवाही हेर्दा भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट वर्खास्त गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा सो सम्वन्धमा निजसँग नियमावलीको नियम ८.११(३) बमोजिम ७ दिन अवधि तोकी स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने भन्ने टिप्पणी उठी टिप्पणी सदर भए बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रह भावना नराखी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कारवाही तथा छानविनबाट सजाँय गर्नु पर्ने देखिएमा मात्र सजाँयको निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा कारवाहीको प्रारम्भमा नै बैंकको सेवा निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट वर्खास्त गर्ने भन्ने पूर्वाग्रहबाट कारवाही शुरु गरेको देखिँदा नायव महाप्रवन्धक र का.मु विभागिय प्रवन्धकबाट अधिकारविहिन अधिकारीबाट सोधिएको स्पष्टीकरण र गरिएको कारवाहीलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ अनुरुप कारवाही भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०) निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री हरीप्रसाद उप्रेती र जगन्नाथ महतो विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार दाहाल र ध्रुवप्रसाद अधिकारी अवलम्बित नजीरः × आदेश न्या. मीन बहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः– २. म निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडको मिल्स एरिया विराटनगर कार्यालयको सुपरिक्षक पदमा एक इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीको हैसियतले कार्यरत रहँदै आएको थिए । यसै बिचमा म उपर अचल सम्पत्ति सुरक्षणको स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदन झुट्ठो एवं गलत भएको भन्ने आरोप