निर्णय नं. ९२३७ - उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२३७ - उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७०/१२/०६ २९२६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।१२।६।५ ०६८–WS–००६८ विषय : उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदक : कालिकोट जिल्ला, मान्मा गा.वि.स. वडा नं ५ घर भई हाल महिला विकास कार्यालय, कालिकोटमा मुख्य महिला कार्यकर्ता पदमा कार्यरत्‍ कमला न्यौपानेसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § विशिष्ट सैद्धान्तिक महत्त्वको साथ प्राप्त हुने नैसर्गिक स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले बन्देज लगाउन सक्ने, नियमन गर्न सक्ने र निश्चित पेसा वा रोजगारका सम्बन्धमा उचित ऐनमार्फत सर्त वा योग्यता तोकी यस स्वतन्त्रताउपर मनासिब बन्देजसमेत लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन पाउने गरी अख्तियारी दिएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा स्वतन्त्रताको हक सापेक्षित अधिकारको रूपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । साथै के कस्तो कानूनको तर्जुमा गरी निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कानून बनाउन सक्ने अख्तियारी पनि विधायिकामा निहित रहने । (प्रकरण नं. ९) § मौलिक हकको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाही (State Action) सँग जोडिएको हुन्छ । सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट समान व्यक्तिहरूबीच भेदभाव भएको अवस्थामा यो हकमा आघात पुग्दछ । कानूनको दृष्टिमा सबै समानहरूबीच समान व्यवहार गरिनुपर्दछ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूबीच भेदभाव गर्नु पनि हुँदैन । यस प्रकारको समानतामा राज्यको सकारात्मक दायित्व रहने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८ र २० § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१) र (२) तथा यस अदालतको मिति २०६८।१२।२८ को आदेशले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यस प्रकार छ : हामी निवेदकहरूमध्ये कमला न्यौपाने २०६०।१०।१५ देखि, सरस्वती सन्ज्याल २०६०।१०।१४ देखि महिला विकास कार्यालय, कालिकोटमा, अमृता गुरूङ मिति २०६०।६।१२ देखि ऐ. कार्यालय, मनाङमा, रम्भा शाही तथा कल्पना लामा २०६०।९।३ देखि ऐ. कार्यालय, हुम्लामा, अनुपा निरौला २०६०।११।१७ देखि, सदीक्षाकुमारी डि.सी (महर्जन) मिति २०६०।१२।४ देखि ऐ.कार्यालय काठमाडौंमा, पुष्पलता बास्तोला २०६०।११।१७ देखि ऐ. कार्यालय, सोलुखुम्बुमा मुख्य महिला कार्यकर्ता पदमा र गंगा बोहरा मिति २०६०।९।३ देखि ऐ. कार्यालय हुम्लामा तथा टीका सन्ज्याल मिति २०६०।१०।१५ देखि महिला विकास विभाग, पुलचोक ललितपुरमा महिला कार्यकर्ताको पदमा अस्थायीरूपमा सेवारत् रहेका कर्मचारी हौं । मुख्य महिला कार्यकर्ताको लागि आवश्यक न्यूनतम्‌ शैक्षिक योग्यता दश कक्षा उत्तीर्ण हो भने महिला कार्यकर्ता पदको लागि आठ कक्षा उत्तीर्ण हो । हामीमध्ये अनुपा निरौलाले स्नातक तह, कमला न्यौ