निर्णय नं. ७७९० - उत्प्रेषण वा अन्य आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७९० - उत्प्रेषण वा अन्य आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६३/०७/०२ ३०७५ निर्णय नं. ७७९० ने.का.प.२०६३ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बद्रि कुमार बस्नेत माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ आदेश सम्वत २०६२ सालको रिट नं.: २८७९ आदेश मितिः ०६३।७।२।५ विषयः उत्प्रेषण वा अन्य आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट घर भई कान्ती बाल अस्पतालमा बाल विशेषज्ञको हैसियतमा कार्यरत डा. अर्जुन राज पन्त समेत विरूद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत § अध्यादेशको दफा १६(१) ले नै कुनै पदाधिकारीको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा आफ्नो पदबाट अवकास हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही दफाको उपदफा (२) मा उपरोक्त व्यवस्थाको अपवादको रुपमा अन्यत्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि पहिलो पटक नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा उपरोक्त उमेरको हद लागू नहुने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले हालको व्यवस्था लागू भई ६५ वर्ष पुरा गरेका व्यक्तिहरु पदाधिकारीमा रही रहने हुन कि भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०) § प्रतिष्ठानमा कार्यरत पदाधिकारीहरु अध्यादेशले गरेको कानूनी व्यवस्था अनुरुप नै नियुक्ति भएको हुँदा निवेदकको कानून विपरित ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरुलाई सधैभरी जागिर खाने ठाउँ स्थापना गरी जागिर खुवाउने कार्य गरियो भन्ने भनाईसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. २१) § प्रतिष्ठानले अनिवार्य पूर्वाधारहरु रहित भएर पनि कार्यक्रम संचालन गरेको भन्न मिल्ने स्पष्ट चित्रण नभएको र कानूनले नै खडा गरी संचालनमा आएको यस्तो प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई अन्दाजको आधारमा दोष लगाउन मनासिव नहुने । § कुनै प्रतिष्ठानको पूर्वाधारहरु कति छ भन्ने कुरा सापेक्षिक आधारमा हेरिने कुरा हो । तर कानून बमोजिम संस्थापित प्रतिष्ठानलाई कानूनले तोकेका खास खास पूर्वाधारहरु नभएको भन्ने अवस्था वेगर कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४) § नेपाल सरकारले अघिदेखि स्थापित उक्त प्रतिष्ठानलाई विस्थापित गर्न चाहेको नभै कानूनद्धारा समेत व्यवस्थित गर्न चाहेको देखिन्छ । स्पष्ट रुपमा विघटन गर्ने गरी कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक कानून बमोजिम संचालित कार्यक्रमहरु स्वतः अवैधानिक हुन सक्दैनन् । कानूनको व्याख्या गर्दा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक शून्यताको अर्थ हुने गरी गर्न नहुने। § कानून खारेज नै भएकोमा पनि कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खारेजीको परिणामको अधिनमा रहनु पर्ने हुन्छ भने प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने मनसाय राखिएको देखिन आएको छैन । अध्यादेश कायम हुँदा संचालनमा आएका कार्यक्रमहरुको हकमा अन्यथा तर्क गर्नु मनासिव नहुने । § विपक्षी प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्रमा संचालित प्रतिष्ठान भएकोले त्यसको आवश्यकता नरहेमा सरकारी स्तरबाट नै निर्णय हुन सक्ने कुरा हो । साथै विपक्षी प्रतिष्ठान संचालनमा रहँदा वा माथि उल्लेख गरिए बमोजिम कार्य संचालन गरेकोबाट निवेदकको कुनै अमूक हक हनन भएको अवस्था नदेखिने । § कुनै संस्था वा कार्यक्रमलाई संचालित हुनबाट रोक्न साह्रै ठूलो संवैधानिक वा कानूनी अड्चन भएमा र सार्वजनिक हक वा हित प्रभावित भएमा बाहेक कार्यपालिकाको विवेकलाई प्रतिस्थापन गरी अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने । (प्रकरण नं. २५) § चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भई च