निर्णय नं. ९२४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९२४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७१/०५/०९ ४४६८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७१।५।९।२ ०७१-WH-०००३ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : बङ्गलादेश, जिल्ला सिटाङ्ग, गाउँ सिवतुली घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा थुनामा रहेको समीर खाँनसमेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंसमेत § एउटै अभियोगपत्रबाट चलेको मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई कैद सजाय भएकोमा ऐनले नै कैद सजाय खाप्ने व्यवस्था नगरेसम्म कैद सजाय खाप्न मिल्ने अवस्था नरहने । § दुई वा सो भन्दा बढी ऐनअनुरूप सजाय गरेको अवस्थामा जुन ऐनको कैद सजाय सबै भन्दा ठूलो छ त्यही ऐनको कैद सजाय मात्र हुन्छ । अन्य ऐनबाट भएको कैद सजाय, सजाय पाउनेले भोग्न पर्दैन र कैद सजायको खत खाप्न पनि मिल्दैन । धेरै कलमको कैद ठेक्नुपर्ने अवस्थामा जुन कलमको कैद सबैभन्दा ठूलो छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेकिने । § एउटै अभियोगपत्रबाट तीन कलममा निवेदकहरूलाई कैद सजाय भएकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) ले जनही १३ महिना कैद गर्ने नै तीन कलमको सबै भन्दा ठूलो कैद सजाय भएको हुँदा सोही ऐनबाट हुने सजाय मात्र हुनुपर्ने र अरू ऐनको खत खाप्न मिल्ने अवस्था रहेन । तसर्थ, १३ महिना ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्नेमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) बमोजिमको १३ महिना, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिमको ६ महिना र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलबमोजिमको १ वर्ष कैद अवधि जोडी २ वर्ष ७ महिना कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मोहनबहादुर बन्जारा क्षेत्री विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : § मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० र ४१ नं. § नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (१) § राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ फैसला न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः- हामी तीनैजना निवेदक बङ्गलादेशको विकट क्षेत्रको गरीब परिवारको भएकाले उच्च स्तरको पढाइ लेखाइ पनि नभएको र बङ्गलादेशमा कुनै रोजगारी पनि नभएकाले वैदेशिक रोजगारको खोजीमा विदेश जाने विचार गरिरहेका थियौं । देशको नीति नियमबमोजिम बङ्गलादेशको नागरिकलाई साउदी अरबमा रोजगारीको लागि जान नपाउने नियम भएकाले कुन देशमा जाने कसरी जाने भन्ने दुविधामा थियौं । त्यसै क्रममा एकजना बङ्गलादेशीले हामीहरूबाट १५ देखि २० हजार बङ्गलादेशी टाँका (रूपैयाँ) लिई नागरिकता, पासपोर्टसमेत आफैँ बनाई भारतको दिल्लीबाट साउदी अरब पठाउने भनी बङ्गलादेशबाट दिल्ली ल्याई २७ जुन २०१३ मा दिल्लीबाट साउदी अरबको जहाज चढ्न भित्र जाने बेलामा नागरिकता, पासपोर्ट गेटमै दिई पठाएको र साउदी अरबको विमानस्थलमा ओर्लिएपछि हामीहरूलाई लिन कोही नआएपछि ५ दिनसम्म त्यहीं अलपत्र परी पुनः त्यहाँबाट भारतको दिल्लीमा फिर्ता गरेकोमा दिल्लीबाट समेत नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बोकेको कारण नेपाल पठाएको हो । हामीहरूले नेपालको भूमिमा प्रवेश गरी कुनै नक्कली कागजातहरू बनाएको पनि होइन, पहिला नेपालमा आएको पनि होइन । मिति २०७०।३।१८ गते अध्यागमन कार्यालयको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हामी नि