निर्णय नं. ९२४७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९२४७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७१/०५/११ ३४२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र फैसला मिति : २०७१।५।११।४ ०७१-WH-०००६ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक : ओखलढुङ्गा जिल्ला, खिजिफलाटे गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला, कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने होम भन्ने हेमबहादुर श्रेष्ठको हकमा सरीता श्रेष्ठ खत्री विरूद्ध विपक्षी : महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका, काठमाडौंसमेत § कुनै खास उद्देश्यका लागि बनेको ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भए गरेका कार्यलाई त्यसै ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हेरिनुपर्ने हुन्छ । केही सार्वजनिक अपराधजन्य कार्य भएकोमा कानूनले ७ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पटकपटक म्याद थप गरी थुनामा राखी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने अधिकार कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारीलाई नहुने । § विशेष कानूनले कुनै अपराधको सम्बन्धमा खास व्यवस्था गर्दागर्दै त्यसको अवलम्बन नगरी अर्को कानूनको व्यवस्था उल्लेख गरी कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने कार्यबाट कानूनको उचित प्रयोग र पालना नगरिनुको साथै त्यस्तो थुनामा राख्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको कानूनको त्रुटि एवम्‌ प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं.२) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता पारसमणि भट्टराई विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : § नेकाप २०६८, अङ्क ९, पृष्ठ १५१७, नि.नं. ८६८४ सम्बद्ध कानून : § अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) § केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ४(२) § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) फैसला न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध, काठमाडौंले मेरो श्रीमान्‌ होम भन्ने हेमबहादुर खत्रीलाई मिति २०७१।३।१० गते पक्राउ गरी केही सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाई मिति २०७१।४।५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट रू.४०००।- (अक्षरूपी चार हजार रूपैयाँमात्र) धरौटी माग भई म रिट निवेदकले नै स्वयम्‌ धरौटी दाखिला गरेपछि सोही दिन महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको हाताभित्रै फेरि केही सोधपुछ गर्नुछ भनी मिति २०७१।४।१ गते प्रहरी वृत्त, बौद्धमा लगी मिति २०७१।४।४ गतेसम्म कुनै पनि मुद्दा नचलाई म्याद थपसमेत नगराई गैरकानूनीतवरले थुनामा राखी मिति २०७१।४।४ गते मेरो श्रीमान्‌ के.सा.अ. ऐनअन्तर्गत थुनामा रहँदा मेरै श्रीमान्‌ले चलाउने GT-S7562 मोडलको Samsung DUOS लेखेको मोबाइल र अन्य दुईवटा मोबाइलसमेत बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख गरी जाहेरी नै नभएको निराधार चोरी मुद्दा लगाएकोमा मेरो श्रीमान्‌लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७१।४।२८ गते रू.२६०००।- (अक्षरूपी छब्बीस हजार रूपैयाँ मात्र) धरौटी माग भई म स्वयम्‌ले धरौटी रकम दाखिला गरेपछि पनि मेरो श्रीमान्‌लाई प्रहरीले नछोडी फेरि पनि केरकार शाखाले फिर्ता ल्याउनु भनेको छ भन्दै पुनः महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धमा लगे । मैले अदालतमा धरौटी राखेपछि पनि किन थुनामा राखेको भनी सोधीखोजी गर्दा त्यहाँका प्रहरीले तिम्रो श्रीमान्‌लाई म