निर्णय नं. ८१३८ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१३८ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६६/०२/२१ २७९४ निर्णय नं.८१३८ भदौ, २०६६ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादव रिट नं. : ०६४–WS–००१० आदेश मितिः २०६६।२।२१।५ बिषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ खरेलथोक वस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं § महिलाविरुद्धको हिंसालाई दण्डनीय बनाएको र त्यसलाई सम्बन्धित कानूनले पनि दण्डनीय नै बनाएको अवस्थामा सजायको मात्राका आधारमा मात्र संविधान प्रतिकूल भन्ने संज्ञा दिँदै जाने हो भने के कुन कसूरका लागि के कति सजाय गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड नै बन्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन जाने । § दण्डनीय कानूनअन्तर्गत अमुक कसूरका लागि कम सजायको व्यवस्था गरिएको भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई विभेदजन्य कानूनी व्यवस्थाका रुपमा वा महिला हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने कानूनी व्यवस्थाका रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने कुरा कसैको मनोगत बुझाइमा निर्भर रहने विषय होइन, त्यसका वस्तुनिष्ठ आधारहरू हुनुपर्ने । § के कस्तो कार्यलाई कसूर मान्ने, के कस्तो कसूरका लागि के कति सजायको व्यवस्था गर्ने, मुलुकमा के कस्तो दण्ड प्रणाली कायम गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरू विधायिकी प्रज्ञा (Legislative wisdom) भित्रका विषय हुन्, त्यसमा प्रभाव पर्ने अदालती कार्य उपयुक्त नमानिने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,१३,२०,२०(३),१०७(१) § मुलुकी ऐन हाडनाता करणीको १,२,३,४,५,६ र ९ नं. § मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको २ नं. आदेश प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :- मुलुकी ऐन, २०२० को हाडनातामा करणी गर्नेको महलको ९ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्था अन्तरिम संविधान तथा नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा त्यस्तो प्रावधान बदर घोषित गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि परमादेशसमेत जारी गरी पाउन यो निवेदन पेश गरेको छु । हाडनातामा करणी गर्नेको महलको ९ नं. ले हाडनातामा करणी गर्नेको महलबमोजिम सजाय हुने नाताकी स्वास्नी मानिसको करणी गरेबापत सजाय भैसकेपछि फेरि सोही स्वास्नी मानिसको करणी गरेमा निजलाई पचास रुपैया जरीवाना हुन्छ र सोबमोजिम जरीवाना गरिसकेपछि निजले सोही स्वास्नी मानिसको करणी गरेमा तेस्रो पटकदेखि निजलाई प्रत्येक पटकलाई बढीमा तीन महिनासम्म कैद हुन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यस किसिमले गम्भीर प्रकृतिको अपराधको पटके अपराधीलाई सामान्य देवानी मुद्दाका कसूरदारलाई झैं दोस्रो पटक अपराध गरेबापत अत्यन्त न्यून अर्थात् नाम मात्रको सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला विरुद्ध हुने गम्भीर प्रकृतिको अपराधका पटके अपराधीलाई गरिने न्यून सजायले समस्त महिला वर्गको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुग्ने अवस्था उत्