निर्णय नं. ८१३९ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१३९ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६६/०३/११ ६१४६ निर्णय नं.८१३९ भदौ, २०६६ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं. : ०६४–WS–००२७ आदेश मितिः २०६६।३।११।५ बिषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § प्रत्येक अपराधका आ–आफ्नै चरित्र हुन्छन् र एउटै ऐनअन्तर्गतका कसूर हुँदैमा सबै समान हैसियत र अवस्थाका हुँदैनन् । तिनीहरू मध्ये कुनै कम गम्भीर अपराध मानिन सक्छन् भने कुनै अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । अपराधको गम्भीरताका आधारमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि फरक–फरक व्यवहार र फरक–फरक सजायको व्यवस्था गर्न नसकिने भन्न नहुने । (प्रकरण नं.३) § मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीसमक्ष पेश भएका तथ्य एवं प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन एवं न्यायिक मनको प्रयोग गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया नै वास्तवमा स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रिया हो । त्यस्तो प्रक्रियामा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन र न्यायिक मन र न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्न पाउने न्यायिक निकायको अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने वित्तिकै त्यहाँ न्याय संभव हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले दिने निर्णय न्यायिक निर्णय नभै यान्त्रिक निर्णय हुन जाने । (प्रकरण नं.६) § अभियुक्तलाई मुद्दा चलाएपछि थुनामा राखेरै कारवाही गर्नुपर्ने र त्यसको न्यायपूर्ण विकल्प मुद्दा हेर्ने अधिकारीले खोज्नै नपाउने हो भने अभियोगपत्रका साथ अभियुक्तलाई अदालतसमक्ष पेश गर्ने, अभियुक्तलाई सफाइको मौका दिने, कानून व्यवसायीहरूद्वारा बहस गरिने र त्यस क्रममा असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराई निजको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने लगायतका स्वच्छ सुनुवाइका प्रक्रियाहरू अवलम्वन गर्नुको औचित्य नरहने । (प्रकरण नं.९) § कुनै कानूनको गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूको नियन्त्रण र त्यस्ता अपराधबाट पीडित बनेका पक्षहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनको उद्देश्य हुन सक्दछ, तथापि त्यस्ता कानून न्याय र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत जान नहुने । (प्रकरण नं.१०) § असाधारण अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा अदालतले सावधानी र होसियारी वर्तनु पर्ने हुन्छ । कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गरी त्यसलाई बदर घोषित गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने परिणामहरूलाई अदालतले गम्भीरताका साथ लेखाजोखा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रामजी विष्ट, विजयराज शाक्य र कमलेश द्विवेदी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अलवम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३,२४, २४ (५), (९), १०० § मानव बेचविखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (१) (घ), र ८ § मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११८, ११८(२) नं. आदेश प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :- विपक्षीहरूद्वारा जारी गरिएको मानव बेचबिखन र ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बाहेक अन्य खण्ड (क) (ख) र (ग)